राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
यतिबेला आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र महँगीका कारण उद्योग, व्यवसायदेखि सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । डलरको भाउ महँगीएर आयातमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई झन् नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । आम जनताको खल्तीमा पैसा कमी हुँदा विगतको आम्दानीले अहिलेको महँगीलाई थेग्न सकिरहेको छैन । यी सबै कारण उद्योग, व्यवसायदेखि बजार सबैतिर सुस्तता छाउँदै समस्या बढिरहेको देखिन्छ ।
सरकारको दिर्घकालिन लक्ष्य र आर्थिक नीति
विगतदेखि नियाल्दा देशमा केही न केही आर्थिक प्रगति भएकै देखिन्छ । समयक्रमसँगै उद्योगी, व्यवसायी एवं सर्वसाधारणहरुको क्षमता र आर्थिक हैसियत पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । तर कोभिड १९ को विश्वव्यापी संकटपछि हाल आएर अर्थतन्त्रको सूचक हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक बन्दा अवस्था जटिल बन्न पुगेको हो । ३५ वर्षको व्यवसायिक अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा निजी व्यवसायीले गएको एक÷दुई वर्षमा जस्तो कठिन महशुश कहिल्यै गर्नु परेको थिएन । विशेषगरी स्थायित्व दिने किसिमको सरकारको दिर्घकालिन लक्ष्य र आर्थिक नीति नहुँदा अफ्ठेरो परिरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमानको नाममा ३/३ महिना वा ६/६ महिना पनि बित्न नपाउँदै नीतिमा हेरफेर गरिदिँदा सबैभन्दा बढी समस्या सिर्जना भइरहेको हो । कहिले कसिलो त कहिले खुकुलो नीति बनाएर चलाइरहने कार्यले यतिबेला निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । मुलुकको आवश्यकताका आधारमा कुनै कुनै नीति अवश्य नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । तर देश विकासको मुख्य क्षेत्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर निम्त्याउने र काम गर्नेहरुलाई निराश पार्ने हिसाबले नीतिलाई फेरबदल गरिरहनु कदापी पनि ठिक होइन । केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने, सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत करका दरहरु परिवर्तन गरिरहने कार्यले यहाँ सबै क्षेत्रलाई अफ्ठेरो परिरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै करका नीतिहरु परिवर्तन गर्ने मुख्य समस्या हामीमा रहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास कुरामा मात्रै सिमित रहनेछ ।
देश विकासका लागि आर्थिक स्थायीत्व
दलका नेता, सरकार सञ्चालन गर्नेहरु र सबै सरोकार पक्षले यो बुझ्नुपर्दछ कि आर्थिक स्थायित्व भएमात्र देशको विकास हुन सक्दछ । त्यसका लागि सबै दलको न्यूनत्तम साझा आर्थिक नीति चाहिन्छ । मुलुकको आर्थिक उन्नति र प्रगतिबारे सबैको समान धारणा बन्नैपर्दछ । आर्थिक एजेण्डामा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प चाहिन्छ । सम्पूर्ण दलहरु आर्थिक एजेण्डामा एकैठाउँमा उभिन सकेमात्र देशको अर्थतन्त्र स्थीर ढंगले चलायमान हुन सक्दछ भन्ने निजी क्षेत्रको ठम्याई छ । अहिले त कुन विचार राखेको कस्तो सरकार आउँछ र कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने भित्रि डरले निजी क्षेत्रलाई झस्काइरहन्छ । यसले उद्योग विस्तार, व्यवसायमैत्री वातावरण बन्नै सकिरहेको छैन । आम जनता र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किरहेको छ । सबै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र आकार बढाउन कठिन भइरहेको हो ।
आर्थिक सूचकको सुई
अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । मासिक एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यसले बाह्य सूचकमा सुधार देखाएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । चालु खर्चको लागि आन्तरिक ऋण लिएर चलाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यो देशका लागि सुखद कुरा होइन । अहिले २० रुपैयाँको घर निर्माण गर्न ८० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्थिति देखिएको छ । अर्थात् विकास बजेट ज्यादै न्यून छ । १०० रुपैयाँमा जम्मा २० रुपैयाँ विकास बजेट छुट्ट्याइएपनि त्यसको ५० प्रतिशतसमेत खर्च हुन नसक्नु आर्थिक विकासको दृष्टिले बाधाको विषय बनिरहेको छ । बाँकी ८० रुपैयाँ त चालु खर्चमै जानेछ । त्यसैले चालु खर्च धेरै बढेर गएको अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्र सकसमा पुग्ने स्थिति बनेको हो । अब सुध्रिनका लागि आउने दिनहरुमा सरकारले चालु खर्चहरुलाई अधिकत्तम घटाएर लैजाने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कनिका छरेजस्तो गरी बजेट रकमलाई छर्ने काम गर्नु भएन । कुनैपनि काम गुणस्तरीय हिसाबले पूर्णरुपमा सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ । एउटा काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि मात्रै अर्काे काममा हात हाल्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । आम जनता, उद्योगी, व्यवसायीले तिरेको कर, राजश्व र पसिनाको कमाइ असारको भेलमा बगे जस्तै हिसाबले बजेट विनियोजन हुनु हुँदैन । समय तालिका नै बनाएर सरकारले योजनाहरुमा बजेट रकम खर्चिनुपर्दछ । विनियोजित बजेट काम सम्पन्न गर्नसक्ने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने र काम अगाडि बढाउन नसक्ने स्थानमा खर्च नगर्ने परिपाटी विकास गर्र्नैपर्दछ । वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट आजको आवश्यकता हो ।
जोखिममा उद्योग, व्यवसाय
अहिले निर्माण उद्योगीले काम सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपाएको भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । गएको वर्षको केही पैसा सरकारले भुक्तानी दिएको भन्ने भइरहेको छ । त्यो रकम पनि सरकारले यो वर्षको बजेटबाट दिएको भन्ने सुनिन्छ । यो क्रियाकलापले अर्काे वर्षलाई समेत असर पार्ने देखिइसकेको छ । अब साँच्चै सरकार गम्भिर बन्ने हो र अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान गराउने हो भने विश्व बैंक, लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सस्तोमा ऋण खोजेर भएपनि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्दछ । कसैलाई पनि उधारोमा राख्नुहुँदैन । निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी भएमा सरकारलाई २५ प्रतिशत आय कर आउनेछ । १३ प्रतिशत भ्याट प्राप्त हुनेछ । घुमिफिरी त्यो रकम सरकारकै ढुकुटीमा फिर्ता आउनेछ । त्यस्तै प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएर उधारो रकमलाई तत्काल तिर्ने र छुट्टै कोष खडा गरेर त्यसबाट प्राप्त रकमबाट सरकारले पुनः भुक्तानी गर्ने तालिका बनाएमा यो अहिलेको समस्या सजिलै सल्टिने देखिन्छ । अर्काेतिर निर्माण क्षेत्र उद्योगहरुको पनि उद्योग भएकाले यसलाई चलायमान गराउन सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको स्थान
नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको मार्ग निर्देशन एवं नीति, नियमभित्र रहेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कमाएको रकमबाट सरकारलाई कर, राजश्व तिर्ने काम गरिरहेका छन् । छाता संगठनको हिसाबले चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्रबीचमा पुलको काम गर्ने, सरकारका कमी कमजोरीलाई सुधार्न घच्घच्याउने, सुझाउने काम गरिरहेको छ । हरेक वर्ष आर्थिक एजेण्डा र बजेट निर्माणमा सरकारलाई राय सुझाव दिएर चेम्बरले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले कतिपय कुराको सुनुवाई गर्दछ भने कतिपय विषयमा ढिलासुस्ती गरिदिँदा निजी क्षेत्रसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सामाजिक सुरक्षा प्याकेज
सबैभन्दा पहिले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारले अनावश्यक खर्चहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यतिबेला मुलुकका चालिस/पचास प्रतिशत व्यवसायी एवं करदाताहरु अझैपनि करको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन राजश्व वृद्धि हुने ठाउँमा सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त बनाएर कर, राजश्वको दायरा बढाउने काम गर्नुपर्दछ । नेपालको भारतसँग करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमा छ । सोही कारण सिधै भारतमा गएर सस्तोमा सामान किनेर ल्याउने अनि नेपालमा उपभोग गर्ने र नेपालका गाउँ गाउँसम्म पुर्याएर बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले राजश्व चुर्लुम्मै डुबेको छ । यसबारे नियमनको खाँचो छ । सरकारले कर, राजश्वमा सबैलाई सहभागी गराउने काम गर्नैपर्दछ । यता कर तिर्ने करदाताहरुलाई भोलिका दिनका सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने प्रोत्साहन प्याकेज मात्रै ल्याउनसके पनि करको दायरा आफैं बढ्नेछ । कर तिर्न योग्य व्यक्तिले कर तिरेर देशलाई सेवा पनि गर्नुपर्दछ । यस्तै सरकारले करदातालाई राहत हुने किसिमको काम गर्न सक्नुपर्दछ । व्यक्तिले तिरेको करबाट विकास निर्माण भएको छ भन्ने प्रत्याभुती आम जनतामा हुनसकेमा कर तिर्नेहरुलाई करको दायरामा किन जाने भन्ने किसिमको नकारात्मक धारणा बन्दैन । त्यसैले सबैले कर तिरौं भन्ने भावना जागृत गरेर लैजान सरकार आफैं सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्पादन र रोजगारी वृद्धि मुल मुद्दा
हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म उत्पादनमुखी बन्न सकेकै छैन । भन्नलाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । यहाँ ५५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४/२५ प्रतिशत मात्रै छ । बर्सेनी खर्बाैंको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेको छ । बाहिरको उदाहरण इजरायल एउटा सानो देश हो जहाँ २ प्र्रतिशत मानिसहरु मात्रै कृषिमा लागेका छन् । उनीहरु देशलाई अत्मनिर्भर बनाएर विश्व बजारमा कृषि उपज निर्यात गर्दछन् । कृषिप्रधान मुलुक नेपालले बर्सेनी खर्बाैको खाद्यान्न आयात गरेर खाने कुरा कुनै कोणबाट पनि सुहाउने देखिन्न । कृषिको व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण सँगै उत्पादनशील बनाएर बलियो पार्दै लानुपर्नेछ । यसको नतिजा पनि बढीमा एक वर्षमै देखिनेछ । अर्काे जडिबुटीजन्य कुराहरु छन् । अहिले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जडिबुटीको वार्षिक निर्यात छ । यदि जडिबुटीलाई ब्राण्डिङ, प्रबद्र्धन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि स्विकार गर्ने किसिमको ल्याब टेष्ट हुने र निर्यात गर्ने हो भने वार्षिक १२÷१३ खर्बसम्मको निर्यात हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
विश्व बैंकको तथ्याँकले नै यो भनिरहेको छ । त्यतातर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ । तेस्रो कुरा नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । भारतले दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने कुरा गरेको छ । बंगलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत किन्ने भनेको छ । अब द्रुत मार्गबाट भएका स्रोत र साधनलाई उत्पादनमा लगेर उपभोग र निर्यातमा जोड दिनुपर्दछ । सम्भावनाको अर्काे बलियो माध्यम पर्यटन हो । पर्यटकलाई नयाँ नयाँ गन्तव्य घुमाउने, नयाँ योजनासहित प्याकेज विस्तारका काम गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पर्यटनलाई उद्योगकोरुपमा विकास गर्नुपर्दछ । पर्यटक अडिने नयाँ–नयाँ स्थानहरु बनाउनुपर्दछ । मुख्यरुपमा पर्यटकलाई बुझाउने र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्य गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । जस्तै काठमाडौंमा भएको नेवारी संस्कृति, विभिन्न स्थानमा भएको थारु, गुरुङ, तामाङ लगायत विविध संस्कृतिलाई देखाउने, उनीहरुलाई आत्म अनुभती गर्न लगाउने हो भने पर्यटकले जीवनमा बिर्सिन नसक्ने क्षण त्यो हुन सक्दछ । ती संस्कृतिका कार्यक्रममा पर्यटक स्वयंलाई सहभागी बनाएर नौलो अनुभव दिलाउन सकिन्छ । त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने काम हुनुपर्दछ । पर्यटकहरुले मन पराउने र रमाउन सक्ने विषयबारे अध्ययन गरेर उनीहरुको बसाइ लम्ब्याउन सक्ने बिधि अपनाइनुपर्दछ । त्यसैगरी ऐतिहासिक कला कौशललाई विस्तार गरेर पर्यटकले अध्ययन गर्ने क्षेत्रकारुपमा विस्तार गर्न सकिनेछ । अब सबै असल कुरालाई समेटेर अरु मुलुकले गरेका राम्रा विषयबाट पाठ सिक्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको अभिभावकत्वको मोडल
संसारका अधिकाँश सफल मुलुकमा सरकारले अभिभावकत्व लिइरहेको हुन्छ । आवश्यक नियमन र व्यवस्थित पार्ने काम सरकारले गरिरहन्छ । जनसहभागितामा आधारित कामहरु भइरहेको हुन्छ । हाम्रोमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र मात्रै मिलेर पनि उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र मात्रैले पनि धेरै काम गर्न सक्दछ तर त्यसमा सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निभाएर सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ ।
विकासका लागि आर्थिक स्थायीत्व
वास्तवमा आर्थिक विकासका लागि नीतिमा स्थायीत्व कायम गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्याभुत हुने किसिमको नीति अंगिकार गर्नुपर्दछ । जस्तो सिंगापुरको कुरा गर्दा उनीहरुको आर्थिक नीति, भिजन प्रष्ट छ । सिंगापुरले आफ्नै देशभित्र उत्पादन नभएपनि अर्काको सामान ल्याएर त्यसलाई आफैंले ब्राण्डिङ गरेर आफ्नो कोड प्रयोग गरी कम्पनीमार्फत निर्यात गरेर कमाइरहेको छ । त्यसैले हामीले हामीभन्दा फड्को मारेका मुलुकबाट सिकेर काम गर्नुपर्दछ । उत्पादनमुखी बन्नुपर्दछ । कतिपय उत्पादनको राम्रो ब्राण्डिङ हुन सकेमा विशाल छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा उल्लेख्यमात्रामा निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालमा बोलाएर उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । जस्तो चीनमा भएको आइफोन कम्पनी भारत गएको थियो । नेपालमा ल्याउन सकिन्थ्यो ।
धेरै बिलासी लागत नपर्ने उत्पादन यहाँ गर्न सकिन्छ । अहिले ४० लाखभन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा छन् । उनीहरुले सिकेको सीपको तथ्याँक राखेर त्यसलाई सरकारले ‘जि टू जी’ मार्फत स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने बिधि अपनाउन सक्दछ । मलेसिया, कोरिया, कतार लगायत विभिन्न देशमा गएका नेपाली युवाहरुले त्यहाँ उत्पादन गरिरहेको सामान नेपालमै उत्पादन गरेर बाहिर तोकिएको देशमा निर्यात गरिदिने नयाँ बिधिमा गएर पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । जस्तो कोरियन ब्राण्डको सामसुङ मोबाइल भियतनाममा बन्दछ । विश्व बजारमा भने कोरियाले निर्यात गरिरहेको छ । हामीले पनि त्यस्ता चीजमा रातो कार्पेट बिछ्याएर विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनु अर्काे उपाय हुनसक्दछ ।
लगानीका लागि बाधा र गर्नुपर्ने काम
नेपालमा जुनसुनै लगानी थप गराउन सबैभन्दा पहिला आर्थिक नीति स्थिर छ भन्ने विश्वास विश्व जगतमा हुनुपर्दछ । अर्काे लगानी गरेर कमाएको रकम लगानीकर्ताहरुले नेपालको नियमअनुसार कर तिरेर सजिलै लैजानसक्ने प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । विश्वभर रहेका कुटनीतिक तह अर्थात् राजदूताबासको सहयोगमा ‘जी टू जी’ लेभलमार्फत लबिङ गरि नेपालमा उनीहरुलाई स्वागत गरेर उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । अब पुराना हस्तकला, पश्मिना, गलैंचा मात्रै भनेर हुँदैन । ती उत्पादनलाई पनि नयाँ–नयाँ किसिमले अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ । जडिबुटीबाट धेरै आम्दानी लिन कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर त्यसलाई सहज बनाउनुपर्दछ । नेपालको पश्चिममा गाजाको जंगल नै छ । प्रहरीमार्फत डँडेलो लगाएर त्यसलाई निमट्यान्न पार्ने काम भइरहेको छ । तर त्यसको तेल क्यान्सरजन्य रोग निको पार्ने औषधिमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसैले कानुन बनाएर यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । गाजाको बोक्रा, जराबाट लत्ताकपडा, कोट लगायत सामग्री बन्न सक्दछ ।
अतः प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने धेरै किसिमका जडिबुटीहरुका लागि आवश्यक ढोका खोलिदिनुपर्दछ । अर्काेतिर ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्छ । ४४ प्रतिशत जंगलले घेरेको यो मुलुकलाई कमर्सीयल बनाउनुपर्दछ । ढलेका रुख छन् भने त्यसलाई काटेर निकाल्ने र अर्काे विरुवा रोपेर त्यसको सदुपयोगको बाटो लिनुपर्दछ । अहिले जंगलका काठहरु यत्तिकै कुहिएर खेर गइरहेका छन् तर विदेशबाट काठ आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल स्रोत, साधनले सम्पन्न मुलुक हो ।
तिथि मिति नमिल्ने, कानुनले रोक्ने, ढिलासुस्ती हुने, एक मन्त्रालयको काममा अर्काे मन्त्रालयले अबरोध गर्नेजस्ता यहाँ धेरै समस्या छन् । समग्ररुपमा भन्नुपर्दा भएका कमी कमजोरीलाई हटाएर देशका स्रोत र साधनलाई उत्पादन, उपभोग र निर्यात गर्ने बिधिमा लैजानसक्दा हामीलाई फाइदा हुनेछ । निजी क्षेत्रले पनि व्यवसायी मात्रै नभएर नागरिकको हिसाबले मुलुकको हकहितमा कर, राजश्व वृद्धिका लागि अनुशासित भइ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ । मुलुकको समृद्धिका लागि सबैको हातेमालो र एउटै स्वर आवश्यक छ । (इमान जर्नलबाट साभार)
वि.सं.२०८० फागुन २१ सोमवार ०७:१६ मा प्रकाशित
