back
NMB ad

पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल   

Kumari bank ad

काठमाडौँ, २४ वैशाखः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गर्नुभएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गर्नुभएको हो ।

नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य सङ्घर्ष गरेको थियो । जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।”

इमान्दार र निरन्तर सङ्गठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताउनुभयो । “देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकाङ्क्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङलगायतका उत्पीडित जातिको देशकै निम्ति महत्वपूर्ण दिन हो ।”

नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वि.सं.२०८१ वैशाख २४ सोमवार ११:१४ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...