काठमाडौं । सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइनेछ ।
कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता ?
सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । राजस्व र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले यसअघि नै भत्ता खाँदै आएकोमा अनुसन्धान विभाग यस वर्षबाट थपिएको हो ।
‘राजस्वका कर्मचारीले फागुनदेखि असारसम्म ६ महिनाको मात्रै भत्ता पाउनेछन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘अन्य निकायले एक वर्षकै पाउनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले साउनबाटै भत्ता खाइरहेका छन् ।
थप दश हजार कर्मचारीलाई दिइँदै
करिब १० हजार कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘आगामी वर्षबाट भत्ता वितरणलाई वस्तुनिष्ट र न्यायोचित बनाउन, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायको पहिचान एवं आधार सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने । समितिमा अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशितः २०७३ असार ६
वि.सं.२०७३ असार ६ सोमवार १०:०१ मा प्रकाशित
