काठमाडौं । विदेशी मुद्रा (डलर) संंचिति घट्दै गएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन् । डलरको संचितिले देशको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न ६ महिनालाई पनि नपुग्ने भएपछि गभर्नर सहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु समेत चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशिल मुलुकहरुको हकमा ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्न पुग्नेगरी डलरको मौज्दात अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझ नेपाल जस्तो राजनीतिक अवस्था तरल भएको देशमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने डलरको संचिति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८ महिना नेपालजस्तो देशको लागि न्युनतम मापदण्ड हो । तर कोष र राष्ट्र बैंकको सहमतिमा नै चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा केही घटाएर डलर संचितिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि जम्मा ६.६ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी मात्र डलरको संचिति रहेको छ । अहिले चालु आर्थिक बर्षको सात महिना गुज्रिसकेको छ । औषत ४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डलरको संचिति खुम्चिरहेको छ। चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा नेपालमा ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात भएको छ । त्यस्तै निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रबाह ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बरारबको छ ।
औषतमा मासिक रुपमा नेपालमा करिव ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ । यदी मासिक ७५ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएपनि ७ महिनासम्ममा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सो रकम आयातमा हुने डलरको भुक्तानीका लागि पर्याप्त होइन ।
उच्च आयातसँगै भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चितिको प्रयोग बढीरहेको छ । असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा सञ्चिति २ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घटेर ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाइसकेको छ ।
आयातमा भएको बृद्धिका कारण शोधनान्तर घाटाले नयाँ रेकर्ड राखेर विदेशी विनिमय संचितिमा थप दवाव पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक अत्तालिएर विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ ।
घट्दो डलर संचितिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले पहिलो कदम पुस पहिलो साता २० वटा बस्तुहरुको आयातमा नगद मार्जिन राखेर गर्यो । त्यसले पनि सोचेजसरी नरोकिएपछि फेरी माघमा थप २७ वटा बस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखेर थप कडाई गर्यो । तर त्यसले पनि घट्दो डलरको संचिति नरोकिएपछि पछिल्लो समयमा गभर्नर आफै डलर भित्र्याउनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीकोले गैर आवासीय नेपालीहरुसँग छलफल बाक्लो बनाएका छन् । उनले कहिले जापान, कहिले कोरिया, कहिले अमेरिकका एनआरएनहरुसँग जुम मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानीमा व्यवस्त हुन थालेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियमन व्यवस्थापन विभाग पनि निक्कै व्यस्त बनीरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले एनआरएनहरुसँग डलर भित्र्याउनका लागि केन्द्रिय बैंकले सक्नेजति लचकता अपनाउने पनि बताएका छन् । अरु समयमा एक बर्षको लागि पुग्ने डलर यो आर्थिक बर्षमा ६ महिनामा नै सकिएकोले अवस्था निक्कै गम्भीर भएको राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनको भनाई रहेको छ ।
गभर्नरसँगको छलफलमा एनआरएनले डलरका लागि सरकारले जे पनि गर्ने तर फिर्ता गर्ने समयमा विभिन्न नीति नियमले बाध्ने गरेका कारण एनआरएनहरुले रकम पठाउन छाडेका हुन् ।
त्यस्तै पुर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले डलरको सञ्चिति वृद्धिका लागि रेमिटेन्स चुहावटलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
वि.सं.२०७८ फागुन १२ बिहीवार ०९:४९ मा प्रकाशित
