काठमाडौं । पछिल्लो संबैधानिक जटिलताका विषयमा संविधानविदहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संबैधानिक निकासका लागि चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सबै भन्दा उपयुक्त विकल्पबारे विज्ञहरुसंग परामर्श गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई तीन वटा सुझाव दिएका छन् । आइतवार साँझ वालुवाटारमा उनीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले आफू पदमा रहने नरहने भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा आउने अवरोधलाई ध्यान दिएर आफू अघि बढ्ने वताएका थिए ।
‘संविधानले के भन्छ तपाईंहरु प्रष्टसँग भन्नुस्, म आफैं पनि प्रष्ट होउँ भनेर तपाईंहरुलाई बोलाएको हुँ, म, मेरो पार्टी र सरकार संविधानले निर्धारण गरेको भन्दा एक इन्च पनि दायाँ बायाँ जाँदैन’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक विज्ञले भने, ‘कुनै पनि पक्षबाट संविधान विपरित बाटो नहिंडियोस् भन्ने चाहन्छु र त्यस्तो भयो भने निकै गाह्रो हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमा रहने नरहने कोणबाट सुझाव नदिन पनि विज्ञहरुलाई आग्रह गरे । ‘म यो पदमा रहन्छु कि रहन्न भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर होइन, संविधान कार्यान्वयनमा के गरेमा सहज हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘मेरो प्राथमिकता संविधान असफल बनाउन खोज्ने शक्तिहरु सफल नहोउन् भन्ने हो ।’
के के छन् त विज्ञको सुझाव ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुले भने तीन किसिमको सुझाव दिएको उनीहरुले वताएका छन् । संविधानको संक्रमणकालीन सरकार निर्माण सम्बन्धी धारा २९८ ले नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट ब्यवस्था नगरेकाले संविधान संशोधन गरेर एक पटकका लागि चुनाव गर्ने ब्यवस्था गर्न सकिने, बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बनाउन सकिने र रुपान्तरित संसदले दोस्रो सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
‘संक्रमणकालीन सरकार एक पटक भन्दा अर्को पटक गठन गर्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी अव एक पटकका लागि सरकार गठन गर्ने ब्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै विज्ञले भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने संविधानको वाधा अड्काउ धारा प्रयोग गरेर पनि एक पटकका लागि नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै उनीहरुले दिएको तेस्रो सुझावमा संविधान जारी भएपछि बसेको संसदले ७ दिन भित्र बाहेक रुपान्तरित संसदलाई सरकार गठन गर्ने अधिकार नभएको र त्यस्तो अवस्थामा नयाँ संसदका लागि प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । केही विज्ञहरुले भने संविधानमा ब्यवस्था नभए पनि संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर एक पटकलाई नयाँ सरकार गठनको ब्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो संबैधानिक जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा वारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, निरञ्जन थापा, वारका पूर्व महासचिव तथा कांग्रेस निकट कानुन ब्यवसायी संगठनका सुनिल पोखरेल लगायत सहभागि थिए ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार, कानुनमन्त्री अग्नी खरेल र महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल पनि थिए ।
वि.सं.२०७३ साउन २ आइतवार २०:२९ मा प्रकाशित
