काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिएको छ ।
‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साथै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको ‘भेरिएसन’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि १ वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन असोज ९ गते समिति गठन गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले नियमनकारी निकाय र सरकारले केलाई सम्बोधन गर्दा स्थायित्व हुन्छ र अर्थतन्त्रमा के के समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयकातर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका सिइओसमेत अध्ययन समितिमा थिए ।
१ असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकर्स संघले भद्र सहमति खारेज गरेर निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
वि.सं.२०७९ असोज २६ बुधवार ११:५९ मा प्रकाशित
