back
NMB ad

नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीको तीस करोड डलर ऋण  

Kumari bank ad

मनिला, ५ जेठ ।   एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न तीस करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । भारत र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति उक्त रकम ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रुपमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडिबीका यातायात विशेषज्ञ सिन वाइ चोङले बताएका छन् ।
मनिलास्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले बुधबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो । अब बन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केत, सडकबत्ती, पैदलमार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदलयात्री क्रसिङलगायत सबै पूर्वाधार हुनेछन् ।

वि.सं.२०८० जेठ ५ शुक्रवार ११:२३ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...