back
NMB ad

चार वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइन निर्माण सञ्चालन   

Kumari bank ad

म्याग्दी, ११ जेठ। चार वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने र तार तान्ने क्रममा जग्गाधनीको अवरोधले रोकिएको थियो ।

आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले जिल्ला समन्वय समितिमा भएको जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको बैठकको निर्णयपछि प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने र तार तान्ने काम सञ्चालन भएको बताउनुभयो । बैठकले स्थानीयवासीहरुले उठाएको विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी मागको सुनुवाइ गर्ने र आयोजना निर्माणलाई गति दिने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाको अध्यक्षतामा बुधबार बेनीमा आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी, प्रभावित वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रजिअ तुलसीराम पौडेललगायत सुरक्षा अधिकारीहरुको बुधबार बेनीमा रोकिएको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ए टू जेड इञ्जिनियरिङले रु आठ करोडमा सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य थियो । सुरुआती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो ।

सबस्टेसनभित्र संरचना बनाउने र उपकरण जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कूल पाँच सयवटा पुल गाड्नुपर्नेमा बेनी नगरपालिका–६ डम्मरामा २५ र मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमलचौरमा ४२ वटासहित ८० वटा पोल गाड्न र तार तान्न बाँकी छ । बाँकी पोल गाड्ने र तार तान्ने काम बिहीबारदेखि सुरु भएको ए टू जेड निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पद्मसागर लुइँटेलले बताउनुभयो ।

“सहमति भएको ठाउँमा आजैदेखि काम सुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरासर काम गर्न पायौँ भने १० दिनमा प्रसारण लाइन तयार हुन्छ । असार महिनाभित्र सबस्टेसन चार्ज र प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।”

चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।

सबस्टेसन बनाउन सात रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । ठेकेदारले ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरण ल्याएर जोडेका छन् । पोल गाडिएको ठाउँमा तारसमेत तानेका छन् । कर्मचारी आवास र प्रशासनिक भवनलाई पूर्णता दिन मजदुर परिचालन भएका छन् ।

सोही कम्पनीले ठेक्का लिएको दुखु, निस्कोट, अर्मनका विभिन्न ठाउँमा ११ केभी क्षमताको वितरण लाइनले पनि अधुरो छ । म्याग्दीका जनप्रतिनिधिहरुले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन पहल गर्नुभएको थियो ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पश्चिमी क्षेत्रको धौलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तारमा सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले बताउनुभयो ।

“हाल मिलनचोक सबस्टेसनबाट चारवटा फिडरबाट लामो दूरीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “२० किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि ८० किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन समस्या भएको छ ।”

वि.सं.२०८० जेठ ११ बिहीवार २१:०१ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...