back
NMB ad

बजेटप्रति के भन्छन् उद्योगी व्यापारी ?

Kumari bank ad

मोरङ, १६ जेठ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको वार्षिक बजेटप्रति विराटनगरका उद्योगी एवम् व्यापारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घको कार्यालयमा उद्योगी एवम् व्यापारीहरुले सञ्चारकर्मी सामु बजेट भाषणको अन्त्यमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

आव २०८०/८१ का लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विगतको भन्दा केही कम भए पनि बजेटले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको थियो । मल कारखाना खोल्न विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सङ्घीय कृषि ऐन निर्माण तर्जुमा गरिनेजस्ता विषय बजेटमा समेटिएकाले कृषिका आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

छत्तीस वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्ने, ३० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत घोषणाले उद्योगी व्यापारीहरुले यो सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट अन्तरराष्ट्रिय खेलमैदान निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था हुनु खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यस्तै निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशत सटहीको सुविधा पाउने, स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि रु एक अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याउनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नाका साथै यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने पनि जनाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरिने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिइने, ढुङ्गा, गिट्टी निर्यात गर्न दिइने बजेटको नीति अत्यन्त सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विराटनगरको चक्रपथ र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेटमा उल्लेख नहुन दुःखद भए पनि विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा पार्किङ र गोदाम घर निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्रस्तुत बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । उहाँले आयातलाई खुकुलो बनाउनु, नयाँ गाडी खरिद नगर्नु, पुराना सवारी साधन बिक्री गर्र्नु, विभित्र किसिमका भत्ता केही समयका लागि बन्द गर्नु, नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्त नगर्नु र उद्योगी एवम् व्यापारीका सुझाव कार्यान्वयन हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।

मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्यमी महेश जाजुले सबै कुरालाई समेट्ने गरी बजेट आएको बताउँदै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका कारण आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई आगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्नाले आर्थिक कारोबारमा निकै बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष पवन शारदाले निजी क्षेत्रको राजस्वमा र रोजगारमा ८० प्रतिशत योगदान रहे पनि निजी क्षेत्रलाई बजेटबाट सेवा र सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले प्रस्तुत बजेटमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवम् पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र विकासको घोषणाबाट छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकहरुको आगमन वृद्धि हुने विचार व्यक्त गर्नुुभयो ।

वि.सं.२०८० जेठ १६ मंगलवार १३:१४ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...