काठमाडौ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याउन लागिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गरिने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा चाँडो पेस गर्ने गरी समितिबाट अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर एवम् पूर्व अर्थमन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैठकमा लामो छलफल भई धेरै समस्याको समाधान भइसकेको अवस्थामा चाँडो विधेयकलाई अगाडि बढाउन समितिलाई आग्रह गरे ।
वर्षौंसम्म विधेयकलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो । “सबै विषय ऐनमा नै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि नियम तथा निर्देशनबाट समेत नियमनका काम गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
त्यसैगरी बैठकमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री एवम् सांसद डा. रामशरण महतले कानुनले सबै व्यवस्थापन गर्न खोज्नेभन्दा पनि त्यसका लागि अन्य उपाय अवलम्बन गरी चाँडो विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था निजीभन्दा पनि जनताको निक्षेप सङ्कलित सार्वजनिक संस्था भएकाले बैंकको सुरक्षाका लागि नियमन निकायलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको विश्वासमा चल्ने भएकाले त्यसलाई कायम राख्नका लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ऐन तयार गरिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी राजस्व सचिव राजन खनालले बैंक डुब्दा जनताको लगानी जोखिममा पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जनताको रकम नोक्सानी भएमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २
वि.सं.२०७३ कात्तिक २ मंगलवार १६:५६ मा प्रकाशित
