back
NMB ad

भारतीय तरकारी सस्तोमा बजार आउँदा नेपाली किसान मर्कामा   

Kumari bank ad

गल्याङ (स्याङ्जा), ८ मङ्सिर : भारतीय तरकारी सस्तोमा नेपाली बजारमा आउँदा स्याङ्जाका कृषकले आफूहरु मर्कामा परेको गुुनासो गरेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँका किसानकोे तरकारीको उत्पादन लागत बढी पर्न जान्छ । उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा यहाँका किसानलाई भारतीय तरकारीभन्दा नेपाली तरकारी महँगोमा बिक्री गर्नुुपर्ने बाध्यता छ ।

गल्याङ नगरपालिका–७, थुमका किसान अग्नि न्यौपानेले तरकारीलाई मुुख्य पेसा बनाएको नौ वर्ष भयो । सुुमन कृषि तथा पशुुपालन फार्ममार्फत उहाँले अदुवा, टमाटर, काउली, बन्दाकोभी, अकबरे खुर्सानी, बेमौसमी मकै, साग, मुला, धनियाँलगायत खेती गर्दै आउनुुभएको छ । न्यौपानेले भारतीय तरकारी सस्तोमा नेपाली बजारमा आए पनि तरकारी बेचेर वार्षिक रु सात लाख आम्दानी गर्ने गरेको जिकिर गर्नुुभयो ।

“भारतीय तरकारी सस्तोमा बजारमा आउँदा हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाएको छैन”, उहाँले भन्नुुभयो, “यही व्यवसायबाट छ जनाको परिवार राम्रोसँग पालेको छु, भविष्यका लागि धेरैथोरै रकम जम्मा पनि गरेको छुु ।” न्यौपानलेले दस रोपनी जमिनमा लगाउनुभएको चार टन अदुुवा बिक्री गरेर अघिल्लो वर्ष रु तीन लाख ५० हजार आम्दानी गर्नुभएको थियो ।

उहाँको छोरी समीक्षाले प्राविधिकतर्फ तीनवर्षे बाली विज्ञान पढ्दै आउनुभएको छ । बाबाले गरेको कामको सम्मानका लागि र राज्यले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीे सदुुपयोग गर्न आफूले कृषि प्राविधिक विषय रोजेको उहाँको भनाइ थियो । समीक्षाले यस क्षेत्रमा कृषिको प्रचुर सम्भावना भए पनि सिँचाइको असुुविधा र भारतीय तरकारीले बजार खाँदा समस्यामा परेकोे गुुनासो गर्नुुभयो ।

“हामीले उत्पादन गरेका तरकारी विषादीरहित र गुणस्तरीय छन्”, समीक्षाले दुुखेसो पोख्नुुभयो, “हाम्रो उत्पादन बजार पुुग्दा भारतीय तरकारी पनि सस्तोमा बजारमा आउँछ, अनि हामी पनि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य हुुन्छौँ । यसैले नेपालका व्यावसायिक कृषकलाई टिकाउन भारतीय तरकारी विस्थापन गर्नुुपर्छ । ”

त्यस्तै वालिङ नगरपालिका–५, पित्लेकका हुमनाथ लामिछानेले जिल्लामा सफल कृषकको पहिचान बनाउनुभएको छ । शिक्षण पेसा बीचमै छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्नुभएका उहाँले पनि भारतीय सस्तो तरकारीका कारण आफूहरु मारमा परेको गुुनासो गर्नुभयो ।

लामिछानेले गोलभेँडा, काउली, बन्दा, काँक्रो, सिमी, बोडी, अकबरे खुर्सानीलगायत तरकारी लगाउँदै आउनुभएको छ । उहाँको फार्ममा पाँच सय ५० बोट सुन्तला, तीन सय बोट कफी, १८ घार माहुरी र गड्यौलासमेत छन् । लामिछानेले फार्मबाट वार्षिक रु १२ लाख बराबरको कृषिउपज विक्री हुने गरेको भन्दै खर्च कटाउँदा रु आठ लाख बचत गर्ने हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गड्यौलाबाट उत्पादित मल भने आफ्नै तरकारी बारीमा प्रयोग गर्दै आउनुुभएको छ ।

लामिछानेका छोरा सन्तोषले भारतीय तरकारीले ठूलो मात्रामा तरकारी खेती गर्ने गरेका कारण सस्तो हुने हुँदा नेपाली किसान मारमा परेको बताउनुभयो गर्नुभयो । “हामीले स्थानीय बजारलाई लक्ष्य गरेर ठूलोमात्रामा तरकारी उत्पादन गरेका हुन्छौँ, उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा हाम्रो तरकारी केही महँगो हुन्छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “हाम्रो तरकारी बजारमा पुुग्दा ठिक त्यही समय भारतीय तरकारी सस्तोमा बजारमा आउँछ, अनि नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।”

वि.सं.२०८० मंसिर ८ शुक्रवार १६:५७ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...