back
NMB ad

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन उर्जामन्त्रीको निर्देशन   

Kumari bank ad

तिल्केनीचौर (म्याग्दी), २३ मङ्सिर : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्दैगरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत्गृह निरीक्षण गर्दै आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतसहित संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्री बस्नेतलाई आगामी २५ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका थिए ।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्ययोजनाअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने गरी आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले काम गर्नुहोस् ।”

आयोजनाको प्रवर्द्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“छ दशमलव दुई सय किलोमिटर सुरुङमध्ये अब सात सय मिटरमात्र खन्न बाँकी छ । बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौती बनेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाटलगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न दुई सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताउनुभयो । भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट २०७० सालमा निर्माण सकिनुपर्ने थियो । विसं २०७४ मङ्सिरमा रु छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसिएटस् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन् ।

पैतालीस महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारी र विपद्का कारण निर्माण कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ अक्टोबरसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरिएको छ ।

पुरानो निर्माण कम्पनी आइभीआरसीएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र विसं २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको सिभिल ठेकेदार जेपीले हालसम्म पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्चसाफ्ट, तीन सय २९ मिटर बटम प्रेसर साफ्ट, छ सय ५४ मिटर लामो चारवटै अडित (मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँचमार्ग) र एक सय ९६ मिटर ठाडो सुरुङ निर्माण सकेको छ । अडिट–१ बाट बाँधतर्फ जाने ७५ मिटर लामो सुरुङ जोडिएको छ ।

छ दशमलव दुई सय ७० किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म पाँच हजार पाँच सय ७० मिटर निर्माण सकिएको छ । सात सय मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । बाँध निर्माणस्थलमा अडिट–१, अँधेरीखोलामा अडिट–२, पिप्लेमा अडिट–३ र तिल्केनी चौरमा अडिट नं ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ती अडिटबाट सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

रघुगङ्गा–४ दग्नाम र ५ नं वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले बताउनुभयो । तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृहको संरचना निर्माण तीव्रताका साथ भइरहेको छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एउटा ट्रस प्रविधिको पक्की पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिराका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यस वर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाएको थियो ।

आयोजनाले सन् २०२३ जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत दुई सय २० केभी (डबल सर्किट) क्षमताका दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर निर्माण गरिएका छन् ।

वि.सं.२०८० मंसिर २३ शनिवार २१:२१ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...