काठमाण्डौं । अर्थमन्त्रालयबाट हालै नयाँ धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमाली स्वीकृत भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंसिर १ गतेदेखि नियमाली लागू गर्ने भएको छ । सो नियमावली लागू भइसकेपछि कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य १ सयमा मात्रै आइपिओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
अर्थात अंकित मूल्यमा प्रिमियम रकम थपेर आईपिओको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। अंकित मूल्य एक सयमै आईपिओ जारी गर्नुपर्ने ‘धितोपत्र निश्कासन तथा नियमावली २०६५’को बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण हालसम्म ठूला कम्पनीहरु पब्लिकमा जान समेत हिचकिच्याउँदै आएका थिए।
‘धितोपत्र निश्कासन तथा नियमावली २०७३’ले भने कम्पनी संचालनको अवस्था हेरिकन प्रिमियम रकम थपेर आईपिओ जारी गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो। साथै अब कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि कुलको १० प्रतिशत मात्रै सेयर पनि जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
हालसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान प्रेरित गर्ने उद्देश्यले हिस्सा घटाइएको हो।
मन्त्रालयबाट नियमावली स्वीकृत भएको प्रस्ताव बोर्डमा आएसँगै बोर्ड संचालन समिति बैठकबाट पास भई मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिने भएको हो । नियमावली लागू गराउनका लागि अब बोर्डले निर्देशिका बनाउने छ ।
आईपिओका लागि कति प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने भन्ने सम्वन्धमा निर्देशिकाले नै स्पष्ट पार्नेछ। प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्नका लागि कम्तीमा ३ वर्ष कम्पनी नाफामा संचालन भएको, लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएकाजस्ता कुराहरु हेरिने बोर्डले जनाएको छ।
‘एक महिनाभित्रमा निर्देशिका तयार हुने बोर्डले जनाएको छ। नयाँ नियमावली र निर्देशिका लागू भइसकेपछि धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरु पब्लिकमा जाने बोर्डको विश्वास लिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पब्लिकमा जान चाहने उद्योगहरुलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुटसहितका व्यवस्था गरेको छ। तर कम्पनीहरुले भने ‘फ्रि प्राइसिङ’ नभएसम्म पब्लिकमा जान नसकिने बताउँदै आएका थिए।
२९ कार्तिक २०७३, १२।००
वि.सं.२०७३ कात्तिक २९ सोमवार १४:१७ मा प्रकाशित
