काठमाण्डौं । माइक्रोफाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदा लिने र निक्षेप उठाउँदा दिने ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) सात प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने निर्देशन दिएको छ।
‘राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोक्नुभन्दा पहिला माइक्रोफाईनान्सले कति प्रतिशतसम्म ब्याज लिने भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड थिएन । यसले गर्दा सर्वसाधारणबाट लिने र उनीहरुलाई दिने ब्याजदर अन्तर ठूलो थियो ।
यससँगै बाणिज्य बैंकले अब सोझै सर्वसाधारणमा पुगेर स–सानो दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। जसले गर्दा माइक्रोफाइन्सकै बजार खोसिने अवस्था आउँछ ।
९ मंसिर २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ मंसिर ९ बिहीवार १२:४३ मा प्रकाशित
