काठमाण्डौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । धादिङ तथा गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरणका लागि पाँच अर्ब ५० करोड रुपैंया प्राप्त भएको जनाएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरणका लागि पहिलो चरणमा उक्त रकम प्रदान गर्न केही दिन पहिले अख्तियारी दिएको थियो ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले दुई अर्ब २५ करोड रकम रुपैंया मुआब्जाका लागि प्राप्त भएको जानकारी दिँदै निवेदन दिएका प्रभावितलाई वितरणको अन्तिम तयारी गरिएको बताए । गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ गाविसका लागि पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रजिअ बस्नेतले पाँच सयको हाराहारीमा मुआब्जा पाऊँ भनी प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको र ती निवेदनमाथि छानबिनको क्रम अन्तिममा पुगेकाले केही दिनभित्रै वितरण सुरु गरिने बताएका हुन् ।
तीन गाविसको करिब दुई हजार बढी प्रभावितले मुआब्जा लिनुपर्ने भए पनि कमैको मात्र निवेदन परेको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैंया प्राप्त भएको र निवेदन आउने क्रम पनि जारी रहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
करिब चार हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोजनाको तयारी छ ।
गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम पाँच लाख २५ हजार रुपैंयादेखि अधिकतम आठ लाख ३५ हजार रुपैंयासम्म मुआब्जा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
यस्तै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गत पुस १९ गते मुआब्जा वितरण मापदण्ड तय गरेको थियो । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले ती दुई स्थानको केही समयपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले मुआब्जा वितरणका लागि दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिंदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नै पहिलो चरणमा पाँच अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जाका लागि पठाइएको बताए । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ ।
२४ माघ २०७३, रासस, ११।००
वि.सं.२०७३ माघ २४ सोमवार १२:२३ मा प्रकाशित
