कर्णाली । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्णालीका ५ वटै जिल्लाका प्रत्येक घर परिवारलाई जलविद्युत आयोजना-१ मा कम्तिमा एक-एक लाखको सेयर दिलाउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसका लागि ४ सय ४० मेगावाटको तिला जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एससी पावर कम्पनीसँग सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको उक्त आयोजनामा कर्णालीका सवै घरपरिवारको ईक्विटी सेयर रहने गरी प्रवर्द्धकसँग प्रतिवद्धता माग गर्न पत्राचार गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तिला-१ मा सरकारले दश प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी सम्बन्धित डेभलपसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने साथै कर्णालीका पाँचै जिल्लाहरूका प्रत्येक घरपरिवारबाट कम्तीमा एक/एक लाख ईक्विटी बराबरको सेयर लगानी गर्नेगरी डेभलपर सककग प्रतिवद्धता माग गरिनेछ ।’
डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटका सबै परिवारलाई एक-एक लाख रुपैयाँको सेयर दिने निर्णय भएको हो । तिला आयोजना बनाउन झण्डै ६४ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा बनिसक्ने अनुमान छ ।
अब तिला आयोजनामा सरकारको पनि १० प्रशित सेयर स्वामित्व रहनेछ । सँगै कर्णालीका प्रत्येक घरपरिवारले पनि १-१ लाखको सेयर पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको अवधिभर किस्तावन्दीमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी सहज गराइने उर्जामन्त्रीले जानकारी दिए ।
कर्णालीका अति गरिब घर परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराई सेयरमा राखिने भएको छ । प्रवर्द्धकले लिखित प्रतिवद्धता जनाउना साथ पीपीए गरी तिला छिट्टै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
प्रदेश नं. ६ मा नलसिंहगाड, तिला, भेरी कोरीडोर, कर्णाली कोरीडोरमा थुप्रै अन्य जलविधुत आयोजनाहरू पनि विभिन्न चरणमा रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले कर्णालीमा जलविद्युतको प्रर्याप्त सम्भावना रहेको र त्यो सम्भावनालाई अवसरको यथार्थमा बदल्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।
जलविद्युतमार्फत कर्णालीमा पर्यटन, कृषि, जडिबुटी लगायतका सम्भाव्य उद्योग र कलकारखानाको विकास गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
सुन खानीमा नुन खोज्ने कर्णालीको कथालाई अन्त्य गर्न त्यहाँ रहेको सुनभन्दा महंगो सेतो हिरा ‘पानी’लाई जलविद्युतमार्फत उपयोग गर्नु जरुरी रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।
मन्त्री शर्माले कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानव विकासलाई तीव्र वनाउने सवालमा आफ्नो प्रयास निरन्तर जारी रहने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । कर्णालीको जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटीमार्फत देशको मुहार फेर्न समेत सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
‘कर्णालीको विकास र रूपान्तरण हाम्रै पालामा गर्न सम्भव छ, त्यसका लागि लगानी र विकासका ढोकाहरु खोल्दै जानुपर्छ’ मन्त्रीले शर्माले भने ।
१३ फागुन २०७३, अनलाइनखबर, ११।००
वि.सं.२०७३ फागुन १३ शुक्रवार १२:२७ मा प्रकाशित
