काठमाडौ । निजी विद्यालयले मनोमानी बढाएको शुल्क तीन दिनभित्रै घटाउने गरी पहल थाल्न विद्यार्थी संघरसंगठनले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा गत वर्ष वैशाख ६ मा सरकारसँग भएको सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै आठ संगठनले मंगलबार शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले तीन दिनभित्र शुल्क नघटाए अभिभावक र विद्यार्थीको हितका लागि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
स्वीकृत नगराई शुल्क लिएको, निर्धारण भएको तीन वर्ष नपुग्दै शुल्क बढाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘सबै कानुनी व्यवस्था अबज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बढाएकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी मनोमानी तबरले बढाइएको शुल्क तीन दिनभित्र घटाउने पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’
ज्ञापनपत्रमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी संघ, तराई मधेस विद्यार्थी फन्ट, अनेरास्ववियु छैटौं, अनेरास्ववियु पाँचौं र नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले समर्थन जनाएका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिकामा विद्यालयले भर्नाशुल्कबापत एक महिना बराबरको रकम लिन पाउने व्यवस्था छ । यो शुल्क भर्ना हुँदा एक पटक मात्रै लिन पाइन्छ । वार्षिक शुल्कबापत २ महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंका ‘क’ वर्गका विद्यालयले भर्नाशुल्क ३ हजार ६ सय ७५ र वार्षिक शुल्क ७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन् । शैक्षिक सामग्री शुल्कबापत मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एक पटक मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७३ बैशाख ६
वि.सं.२०७४ वैशाख ६ बुधवार १२:२७ मा प्रकाशित
