काठमाडौ । स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा एमालेले नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन नदिने भनेपछि आउने आर्थिक वर्षको बजेट असार ३० गते आउने सम्भावना बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा निलम्बन गरी यसपालि असार ३० गते बजेट पेस गर्ने निष्कर्षमा टुंगिएको स्रोतले बतायो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थको निष्कर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउने जिम्मा लिएका छन् ।संविधानमा जेठ १५ मा बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार छलफलमा उक्त धारालाई संशोधन नगरी निलम्बन मात्र गरी यसपालि स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि बजेट पेस गर्ने गरी निष्कर्ष निकालेको थियो। शोधनमार्फत उक्त धारा नै हटाउँदा अर्को वर्षदेखि पुनः बजेट पेस गर्ने मितिको अन्योल सुरु हुन सक्छ । यस्तो भए पुँजीगत खर्च बढाउनेलगायत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका धेरै वर्षदेखिका प्रयास फेरि शून्यमा पुग्ने भन्दै अर्थका अधिकारीले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने धारा निलम्बन मात्र गर्न सुझाएका थिए ।
०६२/६३ मा सुरु भएर एक दशक चलेको राजनीतिक संक्रमणको ठूलो मार बजेटमा परेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनापछि बजेट पेस हुनेसम्मको अवस्था बनेको थियो । समयमा बजेट नआएका कारण पुँजीगत खर्च दयनीय भई पूर्वाधार विकास सुस्त भएको भन्दै संविधानमै बजेट पेस गर्नुपर्ने मिति तोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट संवैधानिक प्रावधानअनुसार पेस भएको थियो ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख १३
वि.सं.२०७४ वैशाख १३ बुधवार ०८:२३ मा प्रकाशित
