काठमाडौँ । हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा बाग्रिज्य बैँकको शाखा हुनै पने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ तर अधिकांश गाउँपालिका बैंक विहीन छन् । कतिपय त नगरपालिकामा पनि बैंकको उपस्थिती छैन । हाल घोषणा भएका नगरपालिकामध्ये २० प्रतिशतमा बैंकको उपस्थिती छैन भने ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक छैनन् । एक अनौपचारिक अध्ययनका अनुसार, ६० प्रतिशत नेपाली बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका छन् ।
हाल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ५२ वटामा बैंक नरहेको पाइएको छ । तीन सय ९२ मा मात्र बैंक रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा स्थानीय निकायका लागि बजेट छुट्याएको छ । एउटै स्थानीय निकायलाई अर्ब सम्मको बजेट छुट्याएको छ । ग्रामिण भेगका गाउँपालिकालाई समेत करोडौंको बजेट छुट्याएको भए पनि धेरै गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा छैनन् । यतिका ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पछि त्यो बजेट कसरी स्थानीय निकायमा पुग्छ यो आम नेपालीको कौतुहलताको विषय हो ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष देखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगद गर्न नपाईने नियमले त झनै अप्ठेरो बनाएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नै सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरिनु हो । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
बैंकको शाखा विस्तारका लागि अहिले शाखा नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता तथा सरकारी तलब भक्ता समेत बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यानवयनका लागि समेत सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै समितिले आगामी २ महिनाभित्र बैंक स्थापना गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असार १
वि.सं.२०७४ असार १ बिहीवार ११:४९ मा प्रकाशित
