काठमाडौ । नेपाल आयल निगमले जनकपुर र धादिङमा ९० दिनलाई पुग्ने ग्यास भन्डारण स्थल निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित राख्न ९० दिनलाई पुग्ने गरी दुई स्थानमा भन्डारण स्थल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
निगमले जनकपुरमा रहेको आफ्नै जग्गामा भन्डारणस्थल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निगम प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले ९० दिनलाई पुग्ने गरी एक लाख टन क्षमताको भन्डारणस्थल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
“जनकपुर र धादिङमा भन्डारणस्थल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने, “जनकपुरमा निगमको आफ्नै ९ बिघा जग्गा रहेकाले भन्डारणस्थल निर्माण गर्न सहज हुनेछ ।” इन्धन भन्डारणसँगै ग्यास भन्डारण स्थल निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढीरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै धादिङमा भन्डारणस्थल निर्माण गर्न जग्गा खोजी प्रक्रिया जारी रहेको निगमले जनाएको छ । जग्गा प्राप्त हुनासाथ भन्डारणस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने निगमले जानकारी दिएको छ । निगमसँग डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र मटीतेल गरी भन्डारण क्षमता ७१ हजार किलोलिटर रहे पनि ग्यासको भन्डारण क्षमता छैन ।
भन्डारण क्षमता नहुँदा जुनसुकै बेला पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुन सक्ने भन्दै निगमले ९० दिनलाई पुग्ने भन्डारण स्थल निर्माण गर्न लागेको हो । निजी व्यवसायीसँग बुलेटमा ६ हजार टन ग्यास भन्डारण गर्ने क्षमता रहे पनि निगमसँग नहुँदा आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा ग्यासको हाहाकार हुने गर्छ ।
निगमका अनुसार ग्यासको खपत मासिक २५ देखि ३० हजार टन हुने गर्छ । ग्यासको भन्डारण नहुँदा गत वर्ष भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण उपभोक्ताले चरम अभाव खेप्नुपरेको थियो ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत ९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भन्डारण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । निगमले सातै प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पाँच लाख २४ हजार किलोलिटर इन्धन भन्डारण गर्न लागेको छ ।
निगमले चितवनमा २० बिघा, झापामा २२ बिघा, सर्लाहीमा २२ बिघा र भैरहवामा २२ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । चितवन र भैरहवामा जेठमै भण्डारणस्थल निर्माणको उद्घाटन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
धादिङ र धनगढीमा पुनः टेन्डर गरिँदै
निगमले धादिङ, धनगढी र नुवाकोटमा भन्डारणस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा नभेटेकाले जग्गा खोजीका लागि टेन्डर गर्न लागेको छ । जग्गा प्राप्त हुनासाथ डिपो निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले जग्गा खरिद गर्नका लागि ६० करोड रकम छुट्याएको छ ।
निगमका अनुसार प्रदेश १ मा ९२ हजार ४ सय ६५ किलोलिटर, प्रदेश २ मा ८१ हजार ५ सय ८७, प्रदेश ३ मा २ लाख १ हजार ५ सय ६६, प्रदेश ४ मा ३२ हजार ६ सय ३४, प्रदेश ५ मा ९७ हजार ९ सय ४, प्रदेश ६ मा ५ हजार ५ सय र प्रदेश ६ मा २१ हजार ७ सय ५० किलोलिटर इन्धन भन्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागिएको छ ।
अहिले निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दीपायलका भण्डारण गृह गरेर ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ । जसमा पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४ सय र हवाई इन्धन ८ हजार ४ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ । कारोबार दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ आर २१
वि.सं.२०७४ असार २१ बुधवार ११:३० मा प्रकाशित
