काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतका दर्जन विन्दुबाट आयात गर्ने विजुलीको परिमाण र मूल्य तोक्ने ‘नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान समिति’को बैठक ६ वर्षपछि बस्न लागेको छ । भारतले नै पत्राचार गरेपछि बैठक बस्ने टुंगो लागेको हो ।
प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि यसअघि भारतीय पक्षले बैठक राख्न बेवास्ता गर्दै आएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले साउन २५ गते (अगष्ट ९, सन् २०१७) बैठक बस्ने गरी सोमबार पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।
‘उक्त मितिमा बैठक राख्न नसकिने वा प्राधिकरणलाई उचित हुने मिति सिफारिस गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ,’ उनले सोमबार भने, ‘प्राधिकरणले साउन २३, २४ र २५ मा बैठक बस्न सकिने बेहोराको प्रतिउत्तर पठाएको छ ।’
भारतीय विद्युत राज्य मन्त्री पियुष गोयलले बैठक छिटो राख्न भारतीय अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनले आफ्नो नेपाल भ्रमणअघि नै बैठक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्य मन्त्रीकै जोडमा पनि बैठक बस्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उनले आगामी भदौ २ गतेपछि भ्रमणमा आउने बताइएको छ ।
समितिको बैठक सन् २०११ मा पहिलो पटक बसेको थियो । सन् २०१३ बस्ने भने पनि अहिलेसम्म बसेको छैन । बैठक नहुँदा नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाहेकका विन्दुबाट आयात हुने बिजुलीको मूल्य हरेक वर्ष साढे ५ प्रतिशत बढी तिर्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डका दर्जन विन्दुबाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
कुशाहा–कटैया, जोगबनी, गण्डक–रामनगर, नानपारा, सुदूरपश्चिमका लाली, तादी, जौलीजिबी लगायत विन्दुबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । कुशाह–कटैयाबाट ५० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्दा बढी महसुल तिर्नुपरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहार, उत्तर प्रदेशलगायत नाकाबाट प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ (५.५५ भारु) मा बिजुली किन्ने गरेको छ । सन् २०११ मा बसेको बैठकले कुनै कारणवश बैठक बस्न नसके यसरी किन्ने बिजुलीको मूल्य हरेक वर्ष साढे ५ प्रतिशत बढ्ने सर्त थियो ।
सन् २०११ मा भारतले बिजुली खपत युनिटलाई किलोवाट घन्टामा नाप्ने गर्थ्यो । तर, अहिले युनिट परिवर्तन गरेर किलोभोल्ट घन्टा ९केभिए घन्टा० बनाएको छ । युनिट परिवर्तन गर्दा नेपालले उक्त नाकाबाट आयात हुने बिजुलीको मूल्य करिब २२ प्रशितसम्म बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । अहिले त्यहाँबाट किन्ने बिजुलीको मूल्य करिब प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।
बैठकले सबै विन्दुबाट आयातित बिजुलीको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने हुँदा प्राधिकरणलाई राहात पुग्ने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम धनगढी–पालिया नाकाबाट थप १० मेगावाट बिजुली ल्याउने विषय पनि बैठकमा प्रस्ताव गरिनेछ । ३३ केभीको यो विन्दु अहिले प्रयोगमा छैन ।
सन् २०११ मा बसेको समितिको बैठकले आदानप्रदान सम्झौताअनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किन्दा बिहार विद्युत आयोगले तोकेको दरमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । उर्जाखबरबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन १७
वि.सं.२०७४ साउन १७ मंगलवार १२:१३ मा प्रकाशित
