सौर्य ऊर्जा (सोलार)मार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि २ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् । २०७२ फागुनमा सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा संकलकाल कार्ययोजनामा ल्याएपछि सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिने बढेका हुन् । १० बर्षमा १० हजार मेगावाटमध्ये १० प्रतिशत सोलार र वायु ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले जलविद्युत्सँगै नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमार्फत उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीलाई अंगीकार गरेपछि सोलारको लाइसेन्स लिने बढेको बताउँछन् ।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार १० प्रतिशत सौर्य र वायु ऊर्जामार्फत उपयोग गरी मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जाने गरी कार्ययोजना बनाएको छ,” उनी भन्छन्, “यही आधारमा पछिल्लो समयमा सोलारमार्फत विजुली उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिने बढेका हुन् ।”
कार्ययोजनाका अनुसार आगामी १० वर्षमा २ सय मेगावाट सोलार र वायु ऊर्जामार्फत मात्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म २ सय मेगावाट बराबरका सोलार आयोजनाले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । कार्ययोजना आएपछि मात्र ३० सोलार परियोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएको विभागले जनाएको छ । केटीएम इनर्जी कम्पनीले विराटनगरको रानी, रंगेली र टंकिसिनवारीमा १०÷१० मेगावाटका साथै विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सोलारको लाइसेन्स लिएको छ । एपीआई पावर कम्पनी लिमीटेड र यससँग आवद्ध विभिन्न कम्पनीले मात्र २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमता बराबरको सोलार आयोजनाको लाइसेन्स लिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९।६० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तय गरिसकेको छ तर हालसम्म एक मेगावाटको पनि यो दरमा पीपीए भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, सबस्टेशन नजिकबाट सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि आह्वान भएकोमा ६५ मेगावाट सोलार आयोजना पीपीए चरणमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । उत्साहका साथ सौर्य ऊर्जामार्फत बिजुली उत्पादनका लागि कस्सिएका प्रवद्र्धक समेत अहिले पीपीए हुन ढिलाइ भएपछि निराश छन् ।
केन्द्रीय ग्रीडसँग नजोडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपनि केन्द्रीय ग्रीडमा जोडिने सोलार भने हालसम्म तीन मेगावाटभन्दा कम छ ।
काठमाडौ खानेपानी लिमीटेडले निर्माण गरेको ६ सय ८० किलोवाटको सोलार विजुली विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्न सुरु भएपछि नवलपरासीमा एक मेगावाट, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भवनमा रहेको सोलारमार्फत ३ सय तथा अन्य दुई निकायबाट करिब ३ सय १५ किलोवाट मात्र विद्युत् उत्पादन भई केन्द्रीय ग्रीडमा जोडिएको छ ।
हालसम्म सोलारमार्फत उत्पादन गर्न चाहाने प्रवद्र्धकहरूलाई पीपीएमा देखिएको समस्या लगायतका कारणले सोलार आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल सोलारलाई केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्ने प्रक्रियाले सोलार आयोजनामा सहजता आएको दावी गर्छन् । “मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जाने भनेपछि सोलार आयोजनाहरू अघि बढ्का छन् तर पीपीए हुने प्रक्रियामा रहेकोले हालसम्म कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन्,” उनले भने । कारोबार दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ असोज २२
वि.सं.२०७४ असोज २२ आइतवार १२:११ मा प्रकाशित
