काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार विहान बसेको बैठकले शिक्षाको अवसरबाट बन्चित भएका बालबालिकालाई खोजेर विद्यालय भर्ना गर्न र स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पेशाकर्मीले कम्तिमा एक बालबालिकाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यो निर्णय भएको हो ।
आर्थिक रुपले विपन्न,सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका वालवालिका शिक्षाबाट बन्चित नहुन् भनेर सरकारले स्वेच्छिक अविभावकत्वको अभियान चलाउन खोजेको राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । यो अभियानबाट कम्तिमा ५० हजार बालवालिका विद्यालय जान सक्ने उनले बताए ।
सरकारले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । किताव र शुल्क निःशुल्क भए पनि उनीहरुको पोशाक,स्टेशननरी, झोला,छाता लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छिक अविभाकत्वको योजना ल्याइएको हो ।
अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, लगायत सबै पेशाकर्मीले त्यस्ता एक विद्यार्थीको अविभावकत्व लिनेछन् । नागकिद्धारा नागरिकको उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने नीति सरकारले लिएको बास्कोटाले बताए । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले कम्तिमा एक बालबालिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
२०७४ चैत २७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ चैत २७ मंगलवार १३:३५ मा प्रकाशित
