काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले बोनस ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
२०७५ साउन २९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ साउन २९ मंगलवार २२:४० मा प्रकाशित
