काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास योजना तोकिएकै समयमा पुरा नभए कार्वाही गरिने बताउनु भएको छ । सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३औं बैठकमा बोल्दै उहाँले १५–२० वटा योजनाको ठेक्का लिने र समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी देखि सम्बन्धित सरोकारवालासमेत कार्वाहीको भागिदार बन्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।
एउटै योजना ३० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएको प्रति प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो प्रविधिको जमानामा के अपुग भएर ३० वर्ष र १५ वर्ष लाग्यो ? उहाँले थप्नुभयो आयोजना छनोटमा अनुपयुक्तता होकी, सर्वेक्षणमै समस्या होकी, बजेटको अपर्याप्तता हो की अथवा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा समस्या उत्पन्न भएर यस्तो भयो ? उहाँले कतिपय योजनाहरु शुरु गर्नेबेलामा लगानीकर्ताद्वारा स्रोतको प्रतिबद्धता हुने अनि पछि विभिन्न कारणले हात झिक्ने हुँदा पनि यस्तो समस्या आउने बताउँदै खास के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको हो अध्ययन, अनुगमन गरेर ४४औं बैठकमा स्पष्ट कारणसहित पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विगत लामो समयदेखि शुरु गरेर पुरा नभएका योजनाहरु अध्ययन गरेर आवश्यक भए पुरा गरौं, सम्पन्न गर्न असंभव भए बन्द गरौं भन्नुभयो । उहाँले अर्को बैठकमा समस्या के हो र समाधानका उपायको खोजी गरी खाकासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन गर्नुभयो ।
१४ औं योजनाको अन्त्य र १५ औं योजनाको शरु गर्ने बेलामा भएको सो बैठकमा मन्त्रीहरुले विगतका योजनामासमेत समिक्षात्मक रुपमा भनाइ राख्नुभएको थियो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो १४औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । १५ औं योजना समयमा लक्ष्य पुरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाले बुझ्ने गरी तिब्र तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नु भयो “लक्ष्य पुरा भएन भने फेल खान्छौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च बढाउने असारे विकास देखिएको भन्दै यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जरुरत परेको बताउनुभयो । उहाँले खास गरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा आउने समस्या समाधान गर्न नीतिहरु छन् तर स्पष्ट छैन भने स्पष्ट बनाएरै भए पनि समय सीमा तोकेर कार्ययोजना बनाउने र समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गरिरहेको “एकीकृत सेवा ऐन”लाई तत्काल ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “एकद्वार प्रणाली के हो तुरुन्त ल्याउनुस ।” प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको विषयमा अल्झिएर दशेको विकास पछाडी पार्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो “कानुन विकासका लागि हो, बाधक भए संशोधन र हेरफेर गर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा जोड दिने खालका योजना निमार्ण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय डलरको मूल्य आकाशिएको प्रति लक्षित गर्दै खानी र निर्यात जन्य उद्योगको विकासमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अनावश्यक वस्तु आयातमा रोक लगाउने कुरामा ध्यान दिन सकेत आयात कम गर्न सकिन्छ,” जनतालाई प्रेरित गरेर उपभोक्ता मात्र नभई अव बिक्रेता बन्न सुझाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास प्रभावकारी नभएको बताउँदै अव योजना बनाउँदा छरिएर रहको बस्तिलाई विशेष ठाउँमा एकीकृत बस्ति निर्माण गर्ने खालको योजना अगाडी आर्न आग्रह गर्नुभयो ।
योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत प्रभावकारी बनाउनु पर्ने औंल्याउँदै आवश्यक जनशक्ती र साधन स्रोतयुक्त बनाउन ध्यान दिने बताउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्रीहरुले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनका सवालमा उठाएका विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले समन्वय र सहजिकरणमा समस्या भयो भनेरै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नेगरेको बताउनुभयो । उहाँले १५ औं योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउँदै अनुगमन र मुल्यांकनको ऐन नभएकाले त्यो पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । व्यपार घाटाको समस्या पहिचान गर्न नीति–संवादको तयारी गर्दै गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कडेलले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा नतिजा सूचक, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट खर्च र आयोजनाहरुको प्रगति, समितिको ४२ औं बैठकका निर्णयको प्रगति स्थिति, मन्त्रालयबाट प्राप्त समस्या र उपसमितिको बैठकमा भएको छलफलको सारांश र समस्या र निर्णयका लागि प्रस्तावित विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । बैठकमा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
२०७५ भदौ २६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ भदौ २७ बुधवार ००:०५ मा प्रकाशित
