काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चेम्बर अफ कमर्शद्धारा प्रस्तुत गरिएका मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाबलाई गम्भिरताका साथ मनन गरि विकास बजेटसँग तादत्म्य मिल्ने गरी समावेश गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले यथोचित सुझाबलाई समर्थन गरिने विश्वास दिलाउनु भयो ।
चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक गएको प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर मौद्रिक नीति २०७६/७७ को लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्देशित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।
सुझाब दिदा उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले विस्तारित वित्तिय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति (Money Supply) र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपुर्ति पनि सोहि अनुमानमा बदल्न नसके उच्च मुल्य वृद्धिको जोखिम रहन जाने बताउनुभयो । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रुपमा उपकरणहरुको अनुकुलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उपाध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो ।
सुझाब अन्तर्गत बजेटमा निर्देशित ६ ५ मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ती प्रणली सरल र सहज एंव सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ ५ को स्पे्रड दरलाई ३.५ ५ मा ल्याईनुपर्ने, बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने रु. १९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।
यस्तै चेम्बरले दिएको सुझाब अन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ (ECB) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सि डी अनुपातलाई केहि खुकुलो गरि अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पु¥याईनुपर्ने, भारतमा लेटर अफ क्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफ ओ बी एल सी र ढुवानीको लागि भिन्न एल सी खोल्नुपर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेकाले विगतको झै सि आई एफको लागि एल सी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्ने, क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० ५ ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५५ कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषिमा उजाृ तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरि २५५ कायम गरिनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरु, बैंकिङ, वाणिज्य, कर, भन्सार समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
२०७६ असार १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार १० मंगलवार १०:३१ मा प्रकाशित
