काठमाडौं । बिजुली बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई ३२ करोड रुपैंया प्रदान गरीएको छ । तीन नम्बर प्रदेश सरकार र ललितपुर महानगरले रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड रुपैयाँ र ललितपुर महानगरले साढे २ करोड रुपैयाँ गरी ३२ करोडको चेक साझालाई हस्तान्तरण गरीएको थियो ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिजुली बस खरिद गर्ने गरी प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन र साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितबीच सम्झौता भएको छ। बिजुली बसका लागि काठमाडौं महानगरले १० करोड र साझा सहकारीले साढे २ करोड गरी कुल ४५ करोड लगानी गर्ने सहमति भएको छ।
२०७६ सालभित्रै बिजुली बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको साझा यातायातले जनाएको छ। भविष्यको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै प्रदेश ३ सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए।
‘विद्युतीय सवारीको लागि १ वर्ष अगाडि नै रकम छुट्याएका थियौं’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने। अब ल्याइने बस धेरैजसो उपत्यकामा सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए। विद्युतीय सवारीका लागि सडक, पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसनलगायत धेरै कुरामा गृहकार्य गर्नु पर्छ,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार हेटौंडा र काठमाडौं आउनेबीचको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। ४५ करोड रुपैयाँमा करिब ३० वटा बिजुली बस आउने अनुमान छ।
जसमध्ये २० वटा बस काठमाडौंमा र अरू बस सडक राम्रो भएको हेटौंडा–नारायणगढ खण्डमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने पौडेलले बताए।तीन नम्बर प्रदेशले विद्युतीय सवारी चल्न सक्ने सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए। ‘संसारका विभिन्न देशले आफ्ना केही सहरहरूलाई विद्युतीय सवारीमात्र चलाउन पाउने बनाउँदै छन्। हामी पनि त्यही बाटोमा लम्किनु पर्छ। आफ्नो बिजुली सस्तोमा अरुलाई बेचेर, अरुबाट महंगोमा इन्धन किन्नु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने।
विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई केही सहुलियत पनि दिइने उनले बताए। ४५ करोडले ३० वटाको हाराहारीमा बिजुली बस खरिद गर्न सकिने विद्युतीय बस सञ्चालन तथा बिक्री वितरणको तयारीमा रहेको सुन्दर यातायात ट्रेडर्सका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए।
‘विद्युतीय बस धेरै किसिमको हुन्छ। साझाले चलाउने जस्तो ४० सिटे, युरो ५ स्ट्यान्डर्डको बसलाई बिएके कम्पनीको करिब १ करोड ५२ लाख पर्छ जसमा हामीले १८ लाख पर्ने चार्जिङ स्टेसन पनि दिन्छौं,’ उनले भने। विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि हालसम्म कुनै नीति नभएकाले बस चलाउन निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनले बताए।
‘विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि नीति नै छैन, चार्जिङ स्टेसनले कति पैसा लिने, भाडा कति लिने केही पनि स्पस्ट छैन,’ उनले भने। ‘साझाको ठूला बस १ लिटर डिजलमा ३.५ किलोमिटर गुड्छ। यत्तिकै क्षमताको विद्युतीय गाडी २.५ युनिटमा ७ किलोमिटर गुड्छ। त्यसैले भाडा घट्नु पर्छ,’ थापाले भने।
२०७६ असार १६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार १६ सोमवार १५:३३ मा प्रकाशित
