काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र कम्तीमा १३ वटा शान्ति पार्क बनाउने भएको छ । यसका लागि २ देखि ५ वर्षसम्म समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप कम्तीमा एक जिल्लामा १ वटाको दरले पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि आम नागरिकले गरेको योगदानको उच्चसम्मान हुनेगरी यस्तो पार्क बनाउन लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बिनियोजन गरेको छ ।
‘हामीले यो कार्यक्रम गर्नका लागि शान्तिपार्क निर्माण कार्य्विधी र मापदण्ड २०७६ बनाएका छौ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वेदप्रसाद पौडेलले भने ।
यस्तो पार्कहरू बनाउँदा स्थानीय पालिकाको नाममा जग्गा हुनुपर्ने प्रदेशको मन्त्रालयबाट ३० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक योगदान हुनसक्ने, प्रदेशभित्र बन्ने सबै शान्ति पार्कमा कुनै एउटा संरचना ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्मित शान्तिपार्क’को पहिचान दिनेगरी एउटै मोडेलको स्मारक निर्माण गरिने प्रास्ताव गरिएको छ । यस्ता पार्कहरूले विगतको द्वन्द्वका घाउहरू बिर्साउन, दीगोशान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शान्तिपार्क निर्माण कार्यविधि र मापदण्ड २०७६ अनुसार शान्तिपार्कमा सभासम्मेलन, योग शिविर, ध्यान, प्रवचन, गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने कम्तिमा ३ वटा हल बनाइने छन् ।
यस्तै प्रयाप्त मनोरञ्जन गर्न मिल्ने बाल, बृद्ध र अपाङ्गमैत्री उद्यान, स्थानीयस्तरको आन्दोलन तथा द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका सहिद तथा बेपत्ताहरूको नामावलीसहितको सालिक, पार्क वरिपरी प्रयाप्त घुम्न मिल्ने पैदल मार्ग, सामान्य स्वास्थ्योपचार कक्ष, खानेपानी, शौचालय र पार्किङ् स्थलजस्ता भौतिक संरचना अनिवार्य गरिएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि हिमालिरपहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, काठमाडौं उपत्याकाभित्र ५ रोपनी र तराई तथा भित्रि मधेशमा १ विगाह जमिन (क्षेत्र) हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको सचिव पौडेलले बताए ।
यसैगरी पार्क निर्माणको लागि आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि बढीमा ३० प्रतिशत, नगरपालिकाको लागि बढीमा ४० प्रतिशत र गाउँपालिकाको लागि बढीमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने छ ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना भएको स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रस्तावित कार्य्बिधी अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराइएको हो ।
२०७६ कात्तिक २८ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २८ बिहीवार ०८:३० मा प्रकाशित
