काठमाडौं । सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि/नोक्सानी र्पुयाएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
२०७६ मंसिर ०२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ मंसिर २ सोमवार ०८:०९ मा प्रकाशित
