२०७६ मंसिर ०२ गते प्रकाशित
काठमाडौै । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हितको सहभागितामा आरुघाटको घरेलुचौरमा भएको घोषणासभामा जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि मंसिर २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर तोकिएको मितिमा आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएपछि सोमबार पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताउनुभयो । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मंसिर ९ गते बुढीगण्डकी आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईको कार्यालय घेराउको कार्यक्रम तय भएको दाहालको भनाइ छ ।
यसअघि मंसिर ४ गते प्रभावित दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका अध्यक्षसहितको बैठक बस्ने उहाँले बताउनुभयो । मंसिर ५, ६ र ९ गते हुने धर्ना कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरु, सरोकार समितिका अध्यक्षहरु, गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुवानमा पर्ने क्षेत्रका वडाध्यक्षसहित राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहने आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।
मंसिर ९ गतेसम्ममा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभए मंसिर १० र ११ गते अर्को बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सोमबार आरुघाटमा भएको कार्यक्रममा बताइएको छ । दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थप कडा बनाइने दाहालले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा गोरखा र धादिङमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
२०७३ सालको मंसिरमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजार क्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । तर बजारक्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण नभए रोक्का राखिएको जग्गा फकुवा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि बजार क्षेत्रका प्रभावितले पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् ।
चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान विन्दूसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यी विषयलाई पनि विचार गर्न उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
वि.सं.२०७६ मंसिर २ सोमवार १८:५५ मा प्रकाशित
