काठमाडौं । साढे ७ सय मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ ।
चिनियाँ सरकारी कम्पनी पावर चाइनाले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममा (जेभी) मा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसमा २६ प्रतिशत लगानी गर्ने नेपाली कम्पनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले भने करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्नेछ । जेभीमा चिनियाँ कम्पनीको ७४ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ ।
आयोजना अघि बढाउन सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने कार्यका लागि उक्त जेभीसँग आइतबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीपत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, एचआइडिसिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल र पावर चाइनाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए ।
‘समझदारी भएकै मितिबाट १८ महिनाभित्र अध्ययन सकेर डिपिआर तयार गर्ने सर्तमा समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले काम हुन नसके ६ महिना थप गर्न सकिनेछ ।’ अब उक्त जेभी कम्पनीले वडासमक्ष आवेदन गरेपछि अनुमतिपत्र प्रदान गरिने उनले बताए ।
साढे तीन दशकअघि जाइकाले पहिचार गरे पनि ओझेलमा परेको यो आयोजनालाई लगानी बोर्डले ०७५ चैतमा भएको सम्मेलनमा लगानी आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा लगानी प्रस्ताव गर्नेमध्ये एचआइडिसिएल र पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रमलगायत जापानी कम्पनी फुजी इलेक्ट्रिक, कतारको नब्रास जलविद्युत् कम्पनी र अमेरिकी जे पावरसँगको संयुक्त उपक्रमको नेपाली कम्पनी म्याट्रिक्स इन्टरनेसनल ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका थिए । तर, संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीहरूसँग बोर्डले प्रस्ताव माग्दै सूचना जारी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) गरेको थियो । यसमा एचआइडिसिएल–पावर चाइना जेभी छानिएको हो ।
डिपिआरपछि पिडिए वार्ता
डिपिआर तयार भएपछि उक्त डिपिआरकै आधारमा दुवै पक्षबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता सुरु गरिनेछ । अर्थात्, २ वर्ष्भित्र आयोजना विकासका लागि सम्झौता गर्न पिडिए वार्ता सुरु हुनेछ । करिब १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको परियोजनामा पावर चाइनाले ७४ प्रतिशत र एचआइडिसिएलले २६ प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारी दुई कम्पनीबीच भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययन खर्च लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने
यसअघि विद्युत् प्राधिकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागेको खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्राधिकरणले ४ चैत ०६८ मा आयोजना अध्ययन गर्न लाइसेन्स माग गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ३० साउन ०७० मा २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अध्ययन अनुमति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदनले ७ सय ६२ मेगावाटको आयोजना बनाउँदा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने देखाएको थियो ।
आयोजना आकर्षक रहेको भन्दै निर्माणमा लैजान प्राधिकरणले ०७३ सालमै सहायक कम्पनीमा तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले यो परियोजना प्राधिकरणलाई दिएन । २ वर्षका लागि दिइएको लाइसेन्सको म्याद थप पनि भएन ।
आयोजनाको अध्ययनमा प्राधिकरणले गरेको खर्च (लगानी) फिर्ता गर्न बोर्डसँग माग गरेको छ । तर, उक्त परियोजना विकासकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
तमोरको बाँध प्रयोग गरी तमोर–चिसाङ डाइभर्सनको योजना
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको बाँधबाट तमोर–चिसाङ डाइभर्सन योजनासमेत अघि बढाएको छ । यसबाट थप ६० मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरीका झन्डै ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । तर, नयाँ लगानीकर्तासँग यसबारे समेत छलफल गर्न बाँकी रहेको छ ।
पहिचान भएको ३४ वर्षपछि बल्ल अध्ययन
पाँचथर र तेह्रथुमको सीमा सप्तकोसीको सहायक नदी तमोरमा यो आयोजना पर्छ । बाँधस्थल तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बा गाविसमा पर्छ ।
धरान–धनकुटा सडकको मूलघाटदेखि ३० किलोमिटरको दूरीमा छ । यो पहुँचमार्ग खुलिसकेको छ । जाइकाले ०४१र४२ मै ‘कोसी नदी जलस्रोत विकासको गुरुयोजना अध्ययन’मार्फत यो आयोजनाको अध्ययन गरी आकर्षक ठहर गरेको थियो ।
२०७६ माघ ०६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ ६ सोमवार ०८:३९ मा प्रकाशित
