काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली र दिनेश रेग्मीले लेखेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।
हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए । दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन।’
तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ ।
पूर्वसरकारी वकिल ठोकप्रसाद शिवाकोटीका भनाइमा विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्नु ‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने’ परिपाटी संस्थागत विकास गर्नु हो ।
अख्तियारमा काम गरिसकेका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनबारे जानकार पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटीले कान्तिपुरसित भने, ‘माथिल्लालाई कानुन नलाग्ने, तल्लो तहकाले मात्रै कानुन पालना गर्नुपर्ने भयो हैन ?’
तल्ला निकायबाट गर्न सकिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई निषेधित गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ।
यति होल्डिङ्सले लिजमा लिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप, मेलम्ची ठेक्का, ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण हुन ।
नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा संघीय सरकारका साथै प्रादेशिक सरकारको नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार निषेधित गरिएको हो ।
२०७६ माघ ०९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ ९ बिहीवार ०७:२२ मा प्रकाशित
