काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माडकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजीत आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्, आयोगका पदाधिकारीहरुलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, तपाईहरुको भूमिका निम्नन वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
विगत सात दशकदेखी त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उहाँले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकार सुशासनको पक्षमा छ सुरुदेखि रहदै आएको भन्दै उहाँले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
३ वर्षको आयोगको कार्यावधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के(के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो । सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयोु, जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।
सरकारले महत्वपुर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै उहाँले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका निम्ती दृढताका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताउनुभयो । समस्याहरु जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । विगतका आयोगले काम गर्दा केही बिवाद, समस्याहरु आए । समस्या जटिल छन्, उहाँले भन्नुभयो, ुकाम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषयहरु पनि आउछन् । तर राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस् ।
मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गरेका कम विवाद हुने समेत मन्त्री अर्यालले दाबी गर्नुभयो । काम गर्ने क्रममा आधारभूत वर्गका पक्षमा काम नहोस् भन्ने चाहनेहरु पनि सक्रिय हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले ती समुहलाई आयोगले आफ्नो कामले असफल पार्नुपर्ने बताउनुभयो । सिङ्गो सरकार, मन्त्रालय आयोगको काममा सँगसँगै रहेको भन्दै उहाँले दृढताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपुर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो सरकारले राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखी रहदैआएको भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
गएको चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो भने सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौं संशोधन०–२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख ४ बिहीवार १४:२० मा प्रकाशित
