काठमाडौं । सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) ५६ दिन बसेर बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ ।यसअवधिमा प्रतिनिधिसभाको २६ बैठक (१०३ घण्टा १५ मिनेट) र राष्ट्रिय सभाका ३५ बैठक (६० घण्टा ५० मिनेट) सञ्चालन भएका छन् ।
अधिवेशनको अवधि समयको हिसाबले छोटो भए पनि ऐतिहासिक काम भएका छन् । नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा नेपालको निसान छापमा राख्ने गरी संविधानको दोस्रो संशोधन भएको छ ।
नेपालको नक्सा समेटिएको संविधान संसोधन संसदबाट सर्वसम्मत पास हुने नेपालको संसदीय इतिहासमा नै पहिलो घटनाका रूपमा रहेको छ भने यसबाट राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ ।
साथै नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । यस अवधिमा भएको महत्वपूर्ण काममध्ये यो एउटा हो ।
साथै यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले पनि स्वाभाविक रूपमा यसले बढी समय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खर्च गर्याे ।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ पनि पारित भएको छ । बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको यो विधेयक प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छ ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय मोडललाई व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण अर्को उपलब्धीको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । उसो त प्रमाणीकरण भएका सबै विधेयकको आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्व छन् ।
तर पनि यस अवधिमा निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि यो महत्वपर्ण विधेयकको रुपमा हेरिएको थियो । त्यस्तै, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि अर्को महत्वपूर्ण विधेयक थियो । त्यो विधेयक पारित हुन सकेन ।
संसद सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार वैशाख २६ गते अपरान्ह ४ बजेबाट शुरु भएको संसद अधिवेशन असार १८ गते अपरान्ह ५ बजेबाट विधिवत अन्त्य भएको हो । सो अवधिमा १९ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।
जसमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ १४ र राष्ट्रिय सभातर्फ पाँच छन् । संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी विधेयक सङ्ख्या १३ छन् । सचिवालयका अनुसार १० वटा पारित विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, दुवै सदनबाट पारति दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । सोहीअनुसार विचाराधीन विधेयक सङ्ख्या १९ छ । जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ १५ र राष्ट्रियसभातर्फ तीन छन् । त्यस्तै संसद समितिमा विचाराधीन विधयेक सङ्ख्या २० छ ।
दुवै सदनतर्फ १०–१० विधेयक छन् । सोहीअनुसार दर्ता भएका संसदीय प्रस्ताव १४ छन् । त्यस्तै, संंसदमा यस अवधिमा नौ वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने दुई वटा विशेष सङ्कल्प प्रस्ताव छन् ।
त्यस्तै, विचाराधीन सन्धी सम्झौताको सङ्ख्या आठ रहेको सङ्घीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकमा लक्की चौधरीले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार १९ शुक्रवार ०७:१६ मा प्रकाशित
