काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
यहाँ आज आयोजित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन सहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । सङ्घीय संसद्का सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायत त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरुको तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्ववासी, गाउँ एवं सहरी ब्लक लगायतका लाभग्राहीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे समेत छलफल भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्याङ्क तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानबिन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैतमा आयोग गठन गरेको थियो ।
वि.सं.२०७७ असार ३१ बुधवार ०८:२९ मा प्रकाशित
