काठमाडौं । सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहितालाई अध्यावधिक भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ः १९९४ कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ः२०२०’ लाई स्वीकृत गरेको हो ।
२०७२ सालको भूकम्प, विगत २५ वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवम् नयाँ अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अध्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख नवराज प्याकुरेलले अध्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
‘भवन संहिताको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि गगनचुम्बी भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड प्रदान गर्नु हो’, संहिताको संक्षेपमा भनिएको छ,–‘यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपीनकुमार गौतमका अनुसार अध्यावधिक संहिता नेपाललगायत यस क्षेत्र वरिपरीको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्सा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक–फरक मानक राखिएको छ ।
अध्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। विज्ञहरुले अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताले नेपालमा सबै खालका संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने गरी डिजाइन गर्न सम्भव हुने बताएका छन् ।
स्टक्चरल इन्जिनियर एवम् प्राध्यापक डा. प्रेमनाथ मास्केले पहिलेको संहितामा रहेका प्रावधान पूर्ण नरहेको भन्दै अध्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्ष समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भूकम्पपछि राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्व्यन इकाई (भवन)ले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो ।
संहिता परिमार्जनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्य समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
वि.सं.२०७७ साउन २५ आइतवार ०९:११ मा प्रकाशित
