काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना बीमामा झन् कठोर प्रावधान ल्याइएको छ । बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बिमितको हितविपरीत बीमा समितिले कोरोना बीमामा कडा प्रावधान थपेको हो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बीमा गर्न पाउने छैनन् । साथै बिमितले कुल बीमा रकमको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउनेछन् ।
यी व्यवस्था यसअघि जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्डको भन्दा फरक हो । समितिले कोरोना मापदण्ड–०७७ संशोधन गरी थप कडाइ गरेको हो । संशोधित व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ ।
बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यान दिँदा सर्वसाधारण कोरोना बीमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘यो बीमालेख नै आमनागरिकको पक्षमा भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बीमा कम्पनीहरूले जे भन्दै गए, समितिले सोहीअनुसार नीति बनाउँदै गयो ।’ जसका कारण अहिले व्यक्तिले चाहेर पनि व्यक्तिगत कोरोना बीमा गर्न पाउने छैनन् ।
व्यक्तिगत रूपमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । एकमुष्ट रूपमा घरपरिवार वा कार्यरत संस्थाबाट सामूहिक रूपमा मात्र कोरोना बीमा गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
परिवारको बीमा गर्दा पनि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । यी लगायतका व्यवस्थाले बीमा गर्न निरुत्साहित बनाएको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ भदौ ३० मंगलवार ०७:०३ मा प्रकाशित
