काठमाडौं । दुई वर्षको अवधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ६५ जनाले मात्र ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका छन् ।
यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम भए पनि गत असारसम्म निकै थोरैले मात्र उक्त सुविधा पाए ।
कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसयता मापदण्ड पुगेका शैक्षिक बेरोजगारले ब्याज अनुदानको कर्जा सुविधा पाउन थालेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ युवाले ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्राप्त गरेका छन् । ०७६ असारसम्म २४ जनाले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र यस्तो ऋण पाएका थिए ।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अपेक्षित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यद्यपि कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताइएको छ । अपेक्षा गरिएअनुसार लक्षित वर्गले सहुलियत कर्जा नपाएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या तोकिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।
वि.सं.२०७७ असोज ४ आइतवार ०८:१८ मा प्रकाशित
