काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब ४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा विद्यालय खुल्न नसकेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले ३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमसहित बजेट माग गरेको हो ।
केन्द्रको कार्यक्रम शाखाले तयार पारेको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका करिब एक दर्जन विषय कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम माग गरेको हो ।
बजेटमा सबैभन्दा बढी क्लोज युजर ग्रुप (सीओजी) प्रयोग गर्न खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रले सो शीर्षकमा करिब १ अर्ब ९० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी करिब सय रुपियाँमा सिमसहितको इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सीओजी प्याकेज तोकिएको ग्रुपले मात्र प्रयोग गर्नेछन् ।
सो प्याकेजको रकम स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । सीओजी प्रयोग गरेबापतको रकम शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी गर्नेछ । सो प्याकेज शुरु गर्दा करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ ।
केन्द्रले विद्यालय खुलेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्री तयार गर्न १ अर्ब अनुमानित बजेट तयार गरेको छ । केन्द्रका अनुसार मास्क, सेनिटाइजर, डिस्इन्फेक्सनका सामग्री, सरसफाइमा सो रकम खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै स्वाध्ययन सामग्री तयार पार्न १० लाख, श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्न ३ करोड, काउन्सिलिङ शीर्षकमा १० लाख, स्थानीय तहले थप शिक्षण सामग्री तयार पार्न २४ करोड, विद्यालय सामग्री खरिद गर्न २६ करोड, अस्थायी शिक्षण केन्द्र तयारी, होमस्कुल र सहजीकरण शीर्षकमा २४ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ असोज २८ बुधवार ०७:३५ मा प्रकाशित
