काठमाडौं । मकवानपुर राक्सिराङ गाउँकी सुनिता चेपाङ (नाम परिवर्तन) ले लहैलहैमा लागेर केही दिनअघि १३ वर्षको उमेरमै गाउँका एक किशोरसँग भागी बिहे गरिन् । यद्यपि नेपालको कानुनले छोरीको बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस नेपालसहित विश्वभर मनाइँदै गर्दा चेपाङ जस्तै अनेकौँ समस्या झेल्ने ग्रामीण महिलाको समस्या समाधानबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पूर्वसांसद गोविन्द चेपाङ चितवन, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ लगायतका जिल्लामा छरिएका चेपाङ समुदायका महिला कलिलैमा बिहे गर्ने, सन्तान जन्माउने अनि पोषण नपुगेर आमा र शिशु दुवै कुपोषित हुने, बहुविवाहमा पर्ने क्रम अहिले पनि कायमै छ भन्छन् ।
उनी उमेर नपुगी विवाह भएकै कारण स्थानीय र प्रहरी मिलेर छुटाउनुप¥यो, यस्तो काम अहिले गर्नुहुन्न भन्ने चेतना पु¥याउन जरुरी छ भन्छन् ।
शिक्षाको ज्योति थोरै पुगे पनि के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने चेतना र आर्थिक उपार्जनका उपाय ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार भइनसकेकाले ग्रामीण महिला सकसमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अछाम, जाजरकोट लगायतका सुदूर ग्रामीण भेगका महिला भने कुरीतिजन्य हिंसा र समस्याले ग्रसित छन्।
छाउपडी प्रथासँगै सानै उमेरमा बिहे गर्दा महिलाले आफ्नो र परिवारका बारेमा सोच्ने अवसरसमेत पाउन नसकेका कैयौँ उदाहरण रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख रोशनी श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले निर्णय गरे अनुसार सन् २००८ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको एक तिहाइ हिस्सा ग्रामीण महिलाको रहेको छ। जसमा ४३ प्रतिशत ग्रामीण महिला कृषि मजदुरका रूपमा काम गर्छन्। नेपालमा २०६८ को जनगणना अनुसार झण्डै ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्। नेपालको कृषि कर्म पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले नै धानेका छन्।
यसरी घर, परिवार, समाज र देशकै मुहार फेर्न तल्लीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ग्रामीण महिलाको पहुँच विस्तार गर्न विदेशबाट फर्किएका महिलालाई रोजगारमा जोड्ने विविध कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रम चलिरहेको छ। ग्रामीण महिलालाई उद्यममा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउन जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमले टेवा दिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। बहुआयामिक नमुना ग्राम बनाउने सोचमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ।
त्यसै अनुसार सात प्रदेशकै सात स्थानीय तहमा त्यस्ता ग्राममा स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गमैत्री हुनेछ।
अर्को सुधारात्मक कार्यक्रम अनुसार महिला उद्यमी बन्न चाहनेलाई अवसर र सीपको व्यवस्था गर्ने, महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा पु¥याउने व्यवस्थाको सही जानकारी दिन हातैमा मोबाइल एप बनाउने पहल मन्त्रालयले थालेको छ। देशभर छरिएका महिला उद्यमीको विवरण त्यस एपमा हुनेछ। गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।
वि.सं.२०७७ असोज ३० शुक्रवार ०७:४८ मा प्रकाशित
