काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कंडेलले समपुरक र विशेष अनुदानको विषयमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कंडेलले अनुदानमा समस्या भएको बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले विभिन्न आयोजनाको काम सकिएको र त्यसको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
ठेक्कामा पनि समपुरक र विशेष अनुदानमा उल्लेख नभएको कारण काम भइरहेको आयोजनाको पनि पैसा फ्रिज भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु बैठकमा नआएको भन्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निकायले अनुशासन तोडन नमिल्ने बताउनुभयो । ‘जसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हो त्यो निकायले नै आनुशासन पालना गर्न नसकेको देखियो’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ‘अनुशासन पालना गर्ने निकायले नै अनुशासन पालना नगरेपछि अरुले के सिक्ने ?’ अरु मन्त्रालयहरुले बेरुजुको प्रवृति कस्तो छ ?, कति फर्छ्यौट भयो भनेर भनिरहेको समयमा अर्थ बाट नै नआउनु भनेको निकै चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । अर्थले नै यसो गर्दा अरु मन्त्रालयले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच्ने तर्फ समेत संकेत गर्नुभयो । आगामी दिनमा यस्तो बाटोमा नजान अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले एमसीसीको कार्यक्रमको कारण पुँजीगत खर्चमा केही कमी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य क्षेत्रमा भने मन्त्रालयबाट गर्ने खर्चलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफ्नो भन्दा पनि अन्य मन्त्रालयको खर्च बढाउन आवश्यक सहजिकरण भइरहेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका कारण कुनै पनि मन्त्रालयलाई खर्चमा समस्या नभएको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधनमा कमी आउन नदिने र नयाँ योजना ल्याउनु भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने आग्रह गर्नुभयो । वित्तीय हस्तान्तरमा निकै ठूलो रकम तल्लो तहमा गएकोले गर्दा त्यसको रिपोट्रिङ आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अरु मन्त्रालयलाई अर्थले नै झकझक्याउने भएकोले अबको दिनमा लगानीलाई कसरी सहज बनाउने तर्फ सोच्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सहजै पैसा पाउने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो ।
आयोजनाको लागि कतिपयले पैसा माग्न नजान्ने र त्यस्ता आयोजनालाई बुह बर्षिय आयोजनामा लैजान समस्या भएको भन्दै आयोग, मन्त्रालय, वित्त आयोग मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कोरोनोपछिको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि डोमेस्टिक प्याकेजलाई बलियो बनाउने, राजस्व बचत बढाउँदै लगानी गर्ने तर्फ जोड दिनुभयो । विदेशी सहयोगको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले विशेष र समुरक अनुदानको लागि ६ महिना थप्न माग आएको जानकारी गराउनुभयो । विकास निर्माणको कामको लागि भुक्तानी गर्नको लागि अर्थबाट केही बाधा फुकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसले गर्दा विकास निर्माणकाको काममा केही सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा पैसा बढी राख्ने अनी खर्च कम गर्ने परिपाटी बसेको भन्दै कम पैसा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।साथै के–केमा खर्च गर्न सक्ने हो त्यसको योजना बनाउ अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
आयोगका सहसचिव किशोर जोशीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनको अनुगमन मोनिटरिङ गर्न सकेको खण्डका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जान समस्या नहुने बताउनुभयो । अहिले सबै मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहसँग मिलेर गर्दा खर्च बढेको, अुनगमनमा समस्या भएको तर्फ सचेत गराउनुभयो ।
वि.सं.२०७७ मंसिर २४ बुधवार १८:२८ मा प्रकाशित
