काठमाडौं । नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरुबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्न आयोग र प्रतिष्ठानबीच सहकार्यको औपचारिक आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सिंहदरवारमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा.राजन खनाल तथा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष माननिय वालानन्द पौडेलले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट मन्तब्य राख्दै कार्यकारी निर्देशक डा. खनालले वित्तीय संघियता र यसको कार्यान्वयनमा सबैको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँट र स्रोतको पहिचान र सामर्थ्यका सूचकहरूको निर्माणमा आयोगको महत्वपुर्ण भूमिका हुने तथा यस सम्बन्धि ज्ञानको बिस्तारमा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँदै यो सम्झौता महत्वपुर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी आयोगका तर्फबाट पौडेलले आयोगसँग भएको ज्ञान र प्रतिष्ठानसँग भएको सीप र क्षमताको एकमुष्ठ उपयोगले वित्तीय संघीयताप्रतिको धारणामा एकरूपता लयाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै यसले संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा ठोस उपलव्धी ल्याउने धारणा राख्नुभयो ।
वि.सं.२०७७ माघ ८ बिहीवार ११:०५ मा प्रकाशित
