चितवन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक अवस्था बलियो भएको बताउनु भएको छ ।
चितवनको सौराहमा बागमती प्रदेशका कार्यकारी अधिकृतहरूको भेलामा मन्त्री ठगुन्नाले भन्नुभयो, ‘तर कतिपय स्थानीय तहमा सुशासनको समस्या र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोगले अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको छ ।’ उहाँले त्यसअवसरमा स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकार विश्वमै उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको छ ।
‘संवैधानिक अधिकारका हिसाबले नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छ । विश्वका कयौँ संघीय मुलुकहरूलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ । त्यसैले यो अवसरलाई हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले उपयोग गर्नु पर्दछ ।’ त्यसक्रममा विकसित देशहरूमा पनि कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
‘२०५४ सालमा म दार्चुला जिविसको सभापति हुँदा जिविस र जिल्लाभरका सबै गाविसको बजेट मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले एउटै पालिकाले ६०/७० करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो उपलब्धि संघीयताले गर्दा भएको हो । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यले यो प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्नुपर्दछ ।’
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय सरकारहरूले सुशासनलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहको छ । यसले स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यसैले सुशासनलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न ।’
वि.सं.२०७७ फागुन १ शनिवार ११:०४ मा प्रकाशित
