काठमाडौं । कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्न माग राख्दै आएका नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको आन्दोलनलाई व्यवस्थापनले बेवास्था गर्दै आएको छ ।
साउन १ गतेदेखि सुरु गरेर ३७ औं दिनदेखि धर्नामा रहेका कर्मचारीले नयाँ नियमावली आफ्नो हक र हित विपरित भएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन ५ गतेदेखी कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । व्यवस्थापन पक्षले ब्यवस्ता गरेकै कारण ३७ दिन भैसक्दा टेलिकमका कर्मचारीहरूले भने आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राखेको जनाएका छन् । कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएका आन्दोलन पक्षधर कर्मचारीहरुले माग पुरागर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बारम्बार अनुरोध, ध्यानकर्षण र अल्टिमेटम दिएपनि सुनुवाई नभएको बताएका छन् ।
यसअघि कम्पनीको व्यवस्थापनसँग कम्पनीको सेवा विस्तार, वृत्ति विकास, गुणस्तर सुधार, कर्मचारीको वृत्ति विकास, कम्पनीको ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा भएका सहमति कम्पनी व्यवस्थापनले पुरा नगरेको आन्दोलनरत पक्ष नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी युनियनका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अच्युत ओझाले बताउनुभयो । अध्यक्ष ओझाका अनुसार टेलिकमका कर्मचारीहरुले माग पुरागर्र्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बारम्बार अनुरोध, ध्यानकर्षण र अल्टिमेटम दिँदै आएका छन् तर ट्रेड युनियनकै तर्फबाट लिखित र मौखिक तवरले अल्टिमेटम दिँदासमेत ब्यवस्थापन पक्षबाट सुनुवाई नै भएको छैन ।
‘हामीले उठाएको धेरै मागहरु कर्मचारी विनियमावलीमार्फत पुरा हुन सक्थ्यो । कम्पनी व्यवस्थापनले आफैंले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार हुनुपर्थ्यो । तर विगतमा आफैंले गरेका सहमतिहरु भुलेर एकाएक ढंगले कर्मचारी सरोकारका विषयहरु उपेक्षा गरेर कर्मचारी विनियमावली पास गर्नु भो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ विनियमावलीले आफूहरूले खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै कर्मचारीले टेलिकम कार्यालय हाताभित्र धर्ना दिन बाध्य हुनुपरेको ओझाको तर्क छ । प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी), निर्देशक जस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन समेत माग राखेका छन् । यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक ८ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर नयाँ विनियमावलीअनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ ।
क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशकसमेत आफ्नो कार्यकाल पुरा भइसकेपछि यसअघिकै तहमा फर्किन खोजेको भन्दै आफूअनुकूल विनियमावली संशोधनका लागि दबाब दिन थालेका हुन् । लोकसेवाले सिनियर तहका कर्मचारीको क्यापिङ हटाएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको निर्देशिकाअनुरूप हुँदा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी समेत कार्यकाल पछि (अबको करिब ६ महिनामा प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिँदै छ) तर उनी उक्त निर्देशिका अनुसार पहिलेकै निर्देशक तहमा फर्किने छन् । यसका साथै कर्मचारी युनियनहरूले स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था समेत हटाउन नहुने माग राखेका छन् ।
यसअघिको स्वतः बढुवा (विशेष बढुवा) अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था लोकसेवाले हटाइदिएको छ । तर कर्मचारी युनियनहरू भने सकेसम्म त्यही पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र अन्यथा अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
वि.सं.२०७८ भदौ ९ बुधवार १३:५४ मा प्रकाशित
