काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ माथी दफावार छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, सोही मन्त्रालयका कानुन बिभाग तथा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकृत र कोषका अधिकारीहरु विच शनिबार देखी ऐन संसोधन बारे दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
हाल भैरहेको ब्यवस्थालाई समय सान्दर्भिक र सवै क्षेत्रलाई समेटने उद्देस्य राखेर कोषले संसोधन गर्नुपर्ने कारण सहित संसोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यसमा राजस्व सचिव खनाल र अन्य अधिकारीहरुले बुँदागत रुपमा संसोधनको बिषयमा धारणा राखेका थिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल, मुख्य ब्यवस्थापक शुसिल कुमार अर्याल लगायतका महाशाखा प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको सो कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले अहिलेको ऐनले समेट्न नसकेको बिषयलाई समाबेश गर्दा कोषको कार्यक्षेत्र थप विस्तार हुने धारणा राखे ।
कोषले हाल भैरहेको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, देशको आर्थिक बिकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पुँजीको वचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसरहरु बढाउन तथा पुँजीबाजरको विकासमा गतिशिलता ल्याउन कोषको स्थापना र ब्यवस्था गर्न बान्छनिय भएको भन्ने बुदालाई प्रस्तावित संसोधनमा राखेको छ । त्यसैगरी सेयर पुँजी र सेयरवाला, कोषको चुक्ता पुँजीको कम्तिमा दस प्रतिशत सेयर लिने सेयरवाला वा सेयरवालाहरुको जम्मा संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिसत सेयरवालाहरुले कारण खोली विशेष साधारण सभा गराउन कोषमा दरखास्त पठाई माग गरेमा कोषको विशेष साधारण सभा बोलाउनुपर्ने छ भन्ने जस्ता अन्य धेरै वुँदाहरु प्रस्तवित संसोधन परेको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले जानकारी दिए ।
कोषको इतिहासमै ऐन संसोधनकाको दफाबर छलफल सुरु भएको यो पहिलो चोटी हो । प्रस्तावित संसोधनले सामाजिक सुरक्षाको कार्य, कोष ट्रस्टी संस्था भएकोले ट्रस्टीको भुमिका निर्वाह गर्न,अबकाश कोष र सामाजिक सुरक्षणको परिभाषालाई स्पस्ट पार्न, लगानी र क्रण अवधी प्रस्ट पार्न, धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस ९
वि.सं.२०७३ पुस ९ शनिवार १८:२८ मा प्रकाशित
