काठमाडौं । २०७४ भदौमा सम्झौता भएको ७० अर्वका लगानी कार्यन्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मेलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन बीच सम्झौता गरिएको थियो ।
विहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनगरि उक्त जानकारी गराइएको हो । उक्त रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामो प्रशारण लाइन र ३ वटा उच्च क्षमतायुक्त सब स्टेशन निर्माणमा लगानी हुने छ । यस्तै ३ सय किमि रणनैतिक सडकको मर्मत सम्भाव कार्यमा खर्च हुने भएको छ । समय र लगानी केही पनि नथपिने गरि आयोजना ५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको छ ।
आयोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको हुने छ भने १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको लगानी हुने छ ।
कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयमा लैजानु अघि नै विद्युत नियमन आयोगको गठनको लागि कानूनी बाटो खुलाउनु पर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने, बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सिमाबाट प्रशारणलाईन निर्माणको लागि योजना बनाउनु पर्ने लगायत ६ वटा शर्त सरकारसामु राखिएको छ ।
२०७६ साउन २३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २३ बिहीवार १७:२८ मा प्रकाशित
