काठमाडौं । पर्यटन, उत्पादनमूलक र तोकिएका अन्य विशेष उद्योगले यसअघि लिएको कर्जाको ब्याज छुट पाउने भएका छन्। गत १२ वैशाखको भूकम्प र तराई–मधेसको आन्दोलन तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो।
ऋणको ब्याज भुक्तानीको पुनरतालिकीकरण गर्ने तथा केही मात्रामा ब्याज छुट दिने सरकारको तयारी छ। तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्र कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। सो कार्ययोजनामा पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगका साथै दुध, तरकारी र मासु उत्पादक किसानले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीको पुनरतालिकीकरण गर्ने तथा केही मात्रामा ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने समय एक महिना थप गरिसकेको छ। कार्यविधि बनाउने समयसीमा यही पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। कार्यविधि बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सो कार्यका लागि राष्ट्र बैंकलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ।
यस्तै, सरकारले भूकम्पपीडित उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्न पुनरुत्थान कोष खडा गर्ने भनेको छ। त्यस्तो कोषको कार्यविधि पनि पुस मसान्तसम्ममा तयार हुनेछ। कोषको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले तयार पारिसकेको छ।
कोषमा भएको रकम भूकम्पका कारण क्षति भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले ६ प्रतिशत ब्याजमा प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
– राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७२ पुस ५ आइतवार ०७:४३ मा प्रकाशित
