काठमाण्डौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगर्दा मन्त्रिपरिषदले गत पुस २१ गते भूकम्प तथा नाकाबन्दी पीडित व्यवसायीहरुलाई राहत दिने उद्देश्यले स्थापना गरेको १ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्दार कोष अलपत्र परेको छ भने यसबाट पीडितहरु लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।
कोषबाट समस्यामा परेको उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो भने सरकारले त्यो कोषबाट तत्काल काम थाल्ने बताएको थियो । तर, सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा कोषले काम गर्नै पाएको छैन ।
कोष सञ्चालको संयोजक राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भएको हुँदा पनि कोषले काम गर्न नसकेको हो । गत पुस ९ गते देखि डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएपछि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन ।
१० फागुन २०७२, ३.००
वि.सं.२०७२ फागुन १० सोमवार १५:४० मा प्रकाशित
