back
NMB ad

‘संविधानमा पहिलो सूचना दिएजस्तो, दोस्रोमा लुकाएजस्तो कुरा आपत्तिजनक’

Kumari bank ad

२०७२ साल सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनको निमित्त एउटा कोशेढुङ्गा बर्षको रुपमा स्थापित भएको महसुस गरेको छु । यो बर्ष विशेष गरी नेपालमा २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन जारी भएपछि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रलाई समेत सूचनाको हकले आफ्नो दायरा भित्र समेटेको थियो । तर ६४ साल उपरान्त हामीले केवल सरकारी कार्यालयलाई मात्र सूचनाको हकको दायरा भित्र समेट्न सकेका थियौँ ।

पहिलो पटक २०७२ मा राजनीतिक दलहरु जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए, तिनीहरु मध्ये १८० ओटाको सूचि निर्वाचन आयोगले उपलव्ध गरायो । सबै १८० ओटा राजनीतिक दलको प्रमुखको नाममा ३ बुँदे आदेश जारी गर्न सकियो । त्यो ३ बुँदे आदेशमा पहिलो भनेको प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो ३/३ महिनामा गरेका गतिबिधिहरु बिभिन्न २० वटा शिर्षकमा आम जनतालाई जानकारी दिने ध्येयले सार्वजनिक गर्नुस् भन्ने आदेश जारी गरीयो ।

त्यस्तै, प्रत्येक राजनितिक दलले ३/३ महिनामा जारी गरेको विवरण भन्दा अतिरिक्त सूचना पनि जनतालाई आवश्यक पर्न सक्छ त्यो अतिरिक्त सूचना दिनको निमित्त सूचना अधिकारी तोक्न भनेर दोस्रो आदेश जारी गरेका छौं । यसरी पहिलो पटक ऐन जारी भएको करिब सात बर्ष पछि राजनीतिक दललाई पनि सूचना आदेश गर्न सकियो । राजनीतिक दलहरु भनेको सँधै जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, स्थायित्व, पारदर्शिता कायम होस् भन्ने कुरा पक्षपाती भएकाले सहजकता पुर्वक सूचनाको हकको संरक्षण र संवद्र्धनमा हामी अगाडी बढ्छौ भने यो महत्वपुर्ण निर्णय हो ।

यो सालमा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन प्रचलन गर्न पाँच बर्षे रणनीति पत्र तयार पा¥यौ । त्यो रणनीति पत्र सार्वजनिक हुन त सकेको छैन । तरपनि यसका सम्पुर्ण काम कारबाहीहरु टुङ्गो लागेको छ । यसमा खासगरी माग पक्षलाई कसरी सुदृढ गर्ने, सुचना दिने अर्को पक्षलाई पनि कसरी आफ्नो काम प्रति प्रतिवद्ध बनाउने र आयोगको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने ३ वटा विकल्पहरुमा डिमाण्ड साईट, सप्लाइ साईट र क्यापासिटि बिल्डीङ गर्ने गरी तीन बुँदामा रणनीति पत्र बनाएका छौ ।

सन् २०१६ देखी सन् २०२० सम्मको पाँच बर्षको अवधिमा आयोगले आफ्नो कामलाई व्यवस्थित गर्ने गरी एउटा रणनीति पत्र बनायौँ यो पनि एकदम महत्वपुर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

अर्को महत्वपूर्ण काम लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने आदेश जारी गरियो । आयोगले लोकसेवा आयोगको नाममा अन्तिम अन्तर्वार्ता परिक्षा दिईसकेपछि सहभागिहरुलाई प्रप्तांक दिने तर्फ अगाडी बढ्नुस् भनेर आदेश दिइयो । लोकसेवा आयोगको ऐनको दफा ४५ को १ मा परीक्षा सम्वन्धित काम कारवाहीहरु गोप्य रहने व्यवस्था छ । तर ४५ को २ मा चाहीँ परिक्षार्थिहरुले आफ्ना परिक्षा सम्बन्धित कामकारवाही पारदर्शी बनाउँदै लैजाने छन् भन्ने व्यवस्था छ र लोकसेवा आयोगको आफ्नो जुन पवित्रता, निश्पक्षता छ त्यसलाई पारदर्शिताले झन् उचाईमा लैजान सकिन्छ भन्ने आयोगको ठहर छ । अहिले लोक सेवा आयोगको अन्तवार्ता दिईसकेको सहभागिहरुले आफ्नो प्राप्तांक हेर्न पाउने प्रवन्ध लोकसेवा आयोगले गरीसकेको जानकारी आएको छ । यो चाहीँ एउटा ठुलै ऐतिहासिक घटना हो ।

यस्तै सन्दर्भमा नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि परिक्षा संञ्चालन गरेको थियो । नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि अंक हेर्न दिएको जानकारी हामीले पायौ । यसैगरी लेखापढि व्यवसायीहरुको विषयमा पनि परिक्षा लिदो रहेछ त्यो परिक्षाको पनि प्राताङ् दिनुस् भन्ने आदेशमा पनि प्राताङ्क दिईएको पाईएको छ । साबिकमै सुचना आयोगले एसएलसी दिँदाको परिक्षाको कापी र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विश्व विद्यालयको परिक्षाको कापी हेर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यो चाहीँ सूचनाको हकमा एकदम ठुलै उपलव्धि हासिल भएको मैले महसुस गरेको छु ।

अर्को सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा चाहीँ दुई वटा घटना घटे । यो पंचेश्वर जलविद्युत् आयोजना नेपाल र भारत बिच हुने सम्झौता भएको रहेछ र त्यो सम्झौतामा एउटा प्रावधान यी कागजातहरु दुबै देशले निर्णय नगरिकन विधानहरु सार्वजानिक गरिन्न भनेर लेखेको रहेछ । यसैगरी लगानी बोर्ड र जि एम् आर कम्पनी बिच जुन अपर कर्णालीमा भएको पिडिए त्यसमा पनि एउटा प्रावधान के रहेछ भने दुबै पक्ष समर्थन नभएसम्म यो पिडिए सार्वजनिक गरिने छैन भनेर लेखिएको रहेछ । नागरिकले त्यो दुबै पंञ्चेश्वरको विधान र कर्णालीको पिडिए माग गरे । हामीले नेपालको संबिधान वैदेशिक सन्धी सम्झौताका दफाहरु अध्ययन ग¥यौ । सन्धी ऐनका प्रवधानहरु हे¥यौ सबै ऐनका प्रावधानहरु हेर्दा प्रष्ट के छ भने नेपाल सरकारले जो सुकैसँग सन्धी सम्झौता गरेपनि त्यो चाहीँ संसदमा टेबुल गर्नै पर्छ । संसदमा टेवुल नगरी सार्वभौम सत्ताका प्रतिनिधि ६०१ जनाको जानकारी बेगर कुनैपनि सरकारले कुनैपनि समयमा कुनैपनि राष्ट्रसँग कुनैपनि किसिमको सन्धि सम्झौता गर्न पाईने नेपालको कानुन र संबिधानमा व्यवस्था छैन । संसदलाई जानकारी दिने भनेको स्वत नेपाली जनताले त्यसको जानकारी पाउने हो । हामीले पञ्चेश्वरको विधान पनि दिनु अपर कर्णालीको पिडिए पनि माग गर्ने नागरिकलाई दिनु भन्ने आदेश जारी ग¥यौ । यो पनि एउटा महत्वपुर्ण निणर्य भयो ।

अर्को चाहीँ उद्योग विभागबाट निकै लामो समयसम्म मदिराको लाईसेन्स बन्द गरिएको तर पछि चाहीँ मदिराको लाईसेन्स चाहीँ खुलेको रहेछ । यसमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा तत्कालिन उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डबाट निर्णयहरु भएको, प्राविधिकहरुको कमिटी गठन भएको, त्यो कमिटीको सिफारिसका आधारमा मदिराका नयाँ उद्योगहरु दर्ता भएका रहेछन् । त्यो कसरी दर्ता भयो के मापदण्डले भयो, प्राविधिक समितिहरुले के कस्ता सुझाव दिए, मन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले के के निर्णय ग¥यो त्यो जानकारी पाउँ भनेर नागरिक सूचना माग्न आए । त्यो सूचना लामो समयदेखी उद्योग विभागले दिन मानेको रहेनछ । आयोगले सरसर्ति हेर्दा अत्यन्तै आपत्तिजनक बिषय भयो । आम नागरिकका लागि खुल्ला हो गोप्य राख्न पर्ने विषय नै होईन भन्ने कुरामा निकै लामो समयसम्म छलफल भएपछि उद्योगविभागका महानिर्देशकले आयोगलाई त्यो विवरण सबै कागजातहरु दर्ता गरिएको कुरा जानकारी गराउनु भो । कुनै पनि सरकारमा अमुक मन्त्रालय हाक्ने मन्त्री, सचिव, कुनै पनि मन्त्रालयका महानिर्देशकले आफुले गरेको निर्णय सार्वजनिक हुन्छ, यो निर्णय मैले कुनै अमुक व्यक्तिलाई फाईदा पुग्ने गरी निर्णय गर्न सक्दिन त्यो सदा गोप्य हुन्न भन्ने जानकारी राख्नु पर्छ । सूचनाको हकको कुराको मुल मर्म नै भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो, विधिको साशन लागु गर्ने हो । नविराउनु नडराउनु भनेजस्तो कुनै पनि पदधारी मान्छे मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुखलाई अधिकार छ । जनताको सर्वोतम हितमा मैले यो अधिकार प्रयोग गर्छु भने त्यसमा डराउनु पर्ने केही छैन । त्यसकारणले हिम्मतिलो मन्त्री सचिव त्यो हो जसले जनताको पक्षमा निर्णय गर्छ र आफुले निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक गर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण यो वर्ष भएको निर्णय भनेको, ओपन गभरमेन्ट डेटा भन्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ मिलेर, नेपालमा खुल्ला सरकार तथ्यांकीय प्रणालीलाई अगाडि बढायौं । दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । एक प्रकारले नेपाल सरकारले प्रकाशित गर्छ त्यसमा कपि राईट नहुने, आम जनताले त्यसलाई निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने दोस्रो कुरा जति पनि डाटाहरु प्रकाशित हुन्छ त्यसलाई पीडीएफ फम्र्याटमा राख्दा तुरुन्त पुर्नप्रयोग गर्न सकिन्न त्यसैले वर्डमा या त एक्सेलमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठायौं । ५ मार्चमा ओपन डाटा डे भनेर मनाइन्छ त्यसलाई हामीले ख्याल गरौं र जति पनि कुरा बोलिन्छ बोल्ने कुरा शब्दमा भन्दा अंकमा गरियो भने त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ । जस्तो कि आज धेरै गर्मी छ भन्नुभन्दा आज यति डिग्री सेल्सियस छ भन्दा मान्छेले सजिलै बुझ्छ त्यस्तै नेपालमा धेरै संख्यामा सभासद्हरु छन् भन्नुभन्दा ६०१ छन्, जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ भन्यो भने आम जनताले आफै बुझ्न सक्छ ।

कुनै मन्त्री, नेताले म जानकार छु भनिराख्नुभन्दा विश्लेषणात्मक भावना यसले दिँदैन, यसले तथ्यांक दिने हो । तथ्यांकको विश्लेषण जनता आफैले गर्छन् । विश्लेषण गर्ने जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने नै ओपन गभरमेन्ट डाटामा हामीले काम ग¥यौं । यसको आवश्यकता अनुसार छुट्टै नीति नियम बन्नुपर्ने बारेमा छलफल भइरहेकोछ । ओजीडी समूह भन्छ, कार्य समूह बनाउनुपर्ने र वर्षभरीको कामबारेमा यसले योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ, अर्को ओजीपी ओपन गभरमेण्ट पार्टनरसीप सरकार संचालनमा साझेदारीको अवधारणा भन्छ । अहिले यसमा विश्वभरका ६९ देशहरु सदस्य बनेका छन् । नेपाललाई पनि सदस्य बन्न आमन्त्रण पत्र प्राप्त भएकोछ ।

अर्को, जनप्रतिनिधि र सरकारमा छनौट भएर गएको मन्त्री, सभासद् र जनताको बीचमा ५ वर्षसम्म कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन भन्ने हैन । हामीले अपेक्षा गरेको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, जनतालाई सधै क्रियाशील बनाइरहने । छनौट भएर गएको प्रतिनिधि हरदम आफ्नो भोटरहरुसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ भन्ने हो । यसले पारदर्शि बन्न सहयोग पुग्छ ।

नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई ३÷३ महिनामा आफ्ना विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस्, सूचना अधिकारीहरु तोक्नुहोस् र कतिवटा सूचनाहरुमा दरखास्त परे त्यसको छुट्टै विवरण बनाउनुहोस् भनेर आदेश जारी गरेका छौं । ७५ जिल्लाकै जिल्ला अधिकारीहरुलाई जिल्लाभरीको नागरिक वडापत्रको संगालोको किताब छाप्नुहोस् र आफ्नो गाउँ विकास समितिसम्म त्यो किताब पु¥याइदिनुहोस् ताकि कुनै पनि दुरदराजबाट जनताहरु सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुभन्दा पूर्व मैले छोरीको नाममा आफ्नो जग्गा दिनुप¥यो भने के के चाहिँदो रहेछ भनेर थाहा पाओस । पूर्व जानकारीको अभावमा फेरी सदरमुकामबाट गाउँ फर्किनु नपरोस् ।

त्यस्तै, स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई जिविसको बजेट पारित हुने बित्तिकै आम जनतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र त्यसको रकम फ्लेक्स बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुहोला र त्यही बमोजिम नगरपालिका एवं गाविसमा पनि गराउनुहोला भन्ने आदेश जारी गरेका छौं । कक्षा ९ मा सूचनाको हकको विषय कुरा परिसक्यो, कक्षा ५ र ६ मा पनि सूचनाको हकको कुरा राख्नकालागि शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्मा कुरा भइसकेको छ ।

यसरी २०७२ साल सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनको निमित्त कोशेढुंगो सावित भएकोछ । अर्को हामीले नेपालको संविधानको धारा २७ मा जुन सूचना माग्ने र पाउने हक छ त्यो अधुरो भयो भनेर नेताहरुको ध्यान आकर्षण गरेका छौं । सूचना माग्ने पाउने र प्रवाह गर्ने अधिकार हुनुपर्छ, प्रवाह गर्ने हक छुटाउन नेतालाई के कुराले अभिप्रेरित ग¥यो ? मैले नेताहरुलाई चुनौति दिएकोछु किन यस्तो गर्नुभयो ? दुश्बिचार हो ? यसको जवाफ छ छैन ?

दोस्रो कुरा नेपाल संघीयतामा गएको कुरा कुनै नेताले जनतालाई अब बताइरहनु पर्छ र ? संघीयतामा गइसकेपछि अहिले नेपालमा भएको राष्ट्रिय सूचना आयोग त स्वतः संघीय सूचना आयोग हुन्छ । ७ वटा राज्यको कल्पना गरेर ७ वटा राज्यमा ७ वटा प्रान्तीय सूचना आयोग हुनुपर्छ भन्नेकुरा हेक्का राख्नु पर्दैनथ्यो ? यो गम्भीर त्रुटी भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रमुख दलहरुलाई भेटेर यो कुरा राखिसकेको छ ।

अर्को कुरा, संविधानको धारा २७ मा नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक दिइएकोछ, दोस्रो वाक्यमा कानूनद्वारा गोप्य राखिएको कुरा दिन बाध्य हुने छैन भनिएकोछ । नेपालमा अहिले करिब ४ सय वटा कानून छन्, त्यसमध्ये करिब २ सय ७५ वटा कानूनमा कतै न कतै गोपनीयताको सवाल उठाइएको छ । यो कुराको जवाफ दिनुपर्छ संविधान निर्माताले । के तपाईले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ६४ मा केवल ५ वटा विषयमा मात्र सूचना प्रवाह नगरे हुन्छ भने हुन्छ भन्नुभाछ । अब २७५ वटा कानूनमा २७५ वटा दफा भए भने, ५ वटा ले गर्दा २८० वटा विषय हामीले गोप्य राख्न खोजेका हौं भनेर भन्नुप¥यो । हैन भने त्यस्तो अमूक भाषा संविधानमा राख्न आपत्तीजनक छ, सूचनाको हकको दृष्टिकोणले । संविधानमा राख्ने हो भने स्पष्ट रुपमा के भन्नुपर्छ भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम गोप्य राख्नु, सूचना प्रवाह नगर्नु भनिएका विषयमा सूचना दिन बाध्य हुने छैन भनेर राख्नुपर्छ । ५ वटा गोप्य राख्नुपर्ने कुरामा सार्वभौम सत्तामा असर पर्ने कुरा, मुद्दामामिलाको अनुसन्धान भइरहेको कुरा, जातीय दंगाफसाद हुने कुरा, आर्थिक रुपमा गम्भीर गोपनीय कुरा, नितान्त व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । यसमा केही छुट्यो कि सेना, प्रहरी, दौँत्य सम्बन्ध छुट्यो कि यदि हो भने सूचनाको हकको ऐनमा राख्नुपर्छ, संविधानको धारामा पहिलो वाक्यबाट सूचना दिएजस्तो र अर्को वाक्यमा सूचना लुकाएको जस्तो वाक्य आपत्तिजनक छ भनेर हामीले उठायौं ।

त्यस्तै, ३१ वटै मन्त्रालयको (आरटीआई) राईट टु इन्फरमेशनको अडिट गर्ने, कुन मन्त्रालयमा कस्तो अवस्था छ, सुचनाको हकको विषयमा कुन मन्त्रालय उम्दा छन्, कुन मन्त्रालय सूचनाको हकको प्रचलनमा कमजोर छ भन्ने २० वटा सूचनाको आधारमा नेपाल सरकारका ३१ जना सचिवहरुलाई सूचनाकको हकको अडिटरको रुपमा नियुक्ति गरेर आयोगले लेखाजोखा गर्दैछ, हामी निकट भविष्यमा यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौं ।

हामीले अन्य रचनात्मक कामहरु पनि ग¥यौं । झण्डै झण्डै ४० भन्दा बढी जिल्लामा, कार्यालय प्रमुख, सुचना अधिकारी, कर्मचारीहरु, विभिन्न संचार माध्यमका पत्रकारहरु माझ सूचनाको हक सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ग¥यौं । सूचना अधिकारी र संचारकर्मीका बीचमा निबन्ध प्रतियोगिता ग¥यौं । अयोगको छुट्टै लोगो बनाउनेतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । गएको बैशाख १२ र २९ का विशानकारी भूकम्पपछि विभिन्न दाताहरुबाट सहयोग रकम कसरी आयो र त्यो पुननिर्माण र रकम कसरी संचालन भइरहेकोछ भन्नेमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बुझायौं ।

यसो भन्दैमा, सूचनाको हकको विषयमा काम गर्न बाँकी नरहेका हैन । यसमा गर्नुपर्ने काम धेरै नै छ । पहिलो कुरा संविधानलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने, दोस्रो कुरा सूचनाको हकलाई दह्रो बनाउन केही दफाहरु परिवर्तन गर्न बाँकी छ, आम जनताले अझै सूचनाको हक बुझेका छैनन्, जनतालाई बुझाउन ७५ जिल्लामा घर दैलोमा सूचनाको हकलाई पु¥याउन बाँकी नै छ ।

क्यानडामा रहेको एउटा संस्थाले नेपाललाई १५० पूर्णांकमा विभिन्न ६३ वटा सूचांकमा मूल्यांकन गर्दा सूचनाको हकमा नेपालाई १०४ अंक दिएकोछ र विभिन्न १०७ मुलुकको कानूनहरुमा नेपालको कानून २३औं उत्कृष्टमा परेकोछ । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छ । छिमेकी मुलुकलाई नै उदारहणका रुपमा लिने हो भने पनि नेपालले १०४ पाउँदा, भारतले १३५ पाएर विश्वको वरियतामा तेस्रो नम्बरमा छ । त्यही भारतकै कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई एक प्रकारले अनुशरण गरेर पनि हामीले सूचनाको हकलाई सुदृढ गर्न सक्छौं ।

मूल कुरा भनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सरकारी कार्यालय, गैह्र सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलाई सूचनाको हकको दायरामा ल्याएका हुनाले यी नियकाहरुबाट प्रत्येक ३÷३ महिनामा आफ्ना कार्यतालिकाहरु सार्वजनिक गर्ने, सूचना अधिकारीले चुस्त दुरुस्त हुने र आम जनताले मागेको कुनै पनि सूचना दिन आनेकाने नगर्ने प्रवृत्ति अपनाउनुपर्छ । समाज जति पारदर्शि, इमान्दार, जिम्मेवार,उत्तरदायी र जति जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढ्छ त्यति नै मुलुक हामीले अपेक्षा गरे अनुसार भ्रष्टाचार रहित हुन्छ । त्यसबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको वातावरण रहन्छ । हामीले अपेक्षा गरेको पनि सुन्दर शान्त विशाल नेपाल नै हो । जुन कुरा सूचनाको हक अर्थात् पारदर्शिताको माध्यमबाट नै प्राप्त हुन्छ । त्यसैले आगामी २०७३ साल सूचनाको हकको सम्बद्र्ध र प्रवद्र्धनका निमित्त कामयावी रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

(राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा संगको कुराकानीमा आधारित) प्रस्तुती : रामेश्वर कार्की 
३० चैत २०७२ / ८:१६ 

वि.सं.२०७२ चैत ३० मंगलवार २१:०३ मा प्रकाशित

You can share this post!

अधुरा दुई सय ८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब लाग्ने   

अधुरा दुई सय ८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब लाग्ने   

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १८:११

प्रगति ढकाल काठमाडौँ, ११ असार : अधुरा र विविध कारणले...

मेटलाइफ ग्राहकहरूलाई १०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थानको सेवाहरुमा छुट

मेटलाइफ ग्राहकहरूलाई १०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थानको सेवाहरुमा छुट

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १८:०५

काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले आफ्ना प्रिय ग्राहकहरूको हितलाई अभिवृद्धि गर्न...

युथ लिडरसीप समिट–२०२४ ले जारी गरेको २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

युथ लिडरसीप समिट–२०२४ ले जारी गरेको २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १७:५२

काठमाडौं । युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको पाँचौं महाधिवेशन एवं...

आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ : अर्थमन्त्री पुन   

आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ : अर्थमन्त्री पुन   

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १७:४५

काठमाडौँ, ११ असार : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य...

प्रभु बैंक र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच सम्झौता

प्रभु बैंक र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच सम्झौता

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १७:३७

काठमाडौं । प्रभु बैँकका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गर्दे हरिसिद्धि, ललितपुरमा अवस्थित...

मनप्रिय मनाङ   

मनप्रिय मनाङ   

वि.सं.२०८१ असार ११ मंगलवार १७:१७

रामबहादुर थापा गण्डकी, ११ असारः प्रकृतिअघि मानव जातिले गरेका ठूलाठूला...