काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिको आधार पेस गर्न सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
प्रमुख हुन आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भन्ने प्रश्न उठाई उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित पूर्वसीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
पन्तले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सीईओ छनोट समितिका संयोजक तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, छनोट समितिका सदस्यहरू योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव केशव भट्टराई र नवनियुक्त सीईओ अधिकारीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा व्यवस्था भए अनुसारको योग्यता अधिकारीमा नभएको उनले दाबी गरेका छन् ।
उनको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेरनपर्नेबारे जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो ।
३० असार २०७३, ९।००
वि.सं.२०७३ असार ३० बिहीवार ११:२० मा प्रकाशित
